एएमयू वीसी के खिलाफ होगी जांच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी

शाह की नियुक्ति 2012 में यूपीए सरकार ने की थी। उनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एक अन्य मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ भी अनियमितता की शिकायत मिली है। इस मामले में भी जांच के लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगी गई है। 

इस बीच, शाह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार हैं। शाह ने कहा है कि उनके ऊपर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के आरोप निहित स्वार्थ के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं।