Home Ministry: उल्फा पर पांच साल का प्रतिबंध जारी रहेगा; म्यामांर में संगठन के 250 उग्रवादी

उल्फा की गतिविधियों पर दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जाने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस माइकल जोथानखुमा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने लगाए गए प्रतिबंध की 21 मई को पुष्टि की। न्यायाधिकरण का गठन यह निर्णय करने के लिए हुआ था कि क्या उल्फा तथा उसके सभी गुटों, शाखाओं और फ्रंट संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

उल्फा म्यांमार में चला रहा चार बड़े शिविर
गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायाधिकरण को बताया गया है कि फिलहाल, उल्फा के ज्यादातर कैडर या नेता म्यांमार में ही हैं और वहां चार बड़े शिविर चलाते हैं। उल्फा परिचालन और रसद उद्देश्यों के लिए अन्य भारतीय विद्रोही समूहों के साथ भी संबंध बनाए हुए है।

संगठन से जुड़े दो सौ से अधिक गिरफ्तार
न्यायाधिकरण को असम सरकार ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में उल्फा के 56 कैडरों के साथ-साथ 177 फ्रंटमैन, ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू), समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 63 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए।