Amit Shah:'3 नए विधेयकों से 70% नकारात्मकता खत्म होगी', शाह ने की पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah chairs the 26th meeting of the Western Zonal Council, in Gandhinagar, Gujarat. pic.twitter.com/MVGLHbhJhK

विज्ञापन

— ANI (@ANI) August 28, 2023

इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए 3 नए विधेयक -भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य विधेयक(आईईए) पारित होने के बाद कोई भी केस दो वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इससे 70 फीसदी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से इन कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी आधारभूत संरचना तैयार करने की दिशा में काम करने को कहा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में कुल 17 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 9 का समाधान निकाल लिया गया और शेष मुद्दों पर गहन चर्चा कर निगरानी के लिए रखा गया। गृह मंत्री ने इस मौके पर अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के ई-रिसोर्स वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से क्षेत्रीय परिषदों के कार्य में सुगमता आएगी।

पश्चिमी क्षेत्र का देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत योगदान
शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण भाग है, देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 25 प्रतिशत योगदान के साथ यह क्षेत्र वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, हीरा, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और रक्षा का हब है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य लंबी तटीय सीमाएं साझा करते हैं, जहां अतिसंवेदनशील संस्थान और उद्योग हैं और इनकी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।

तीन मुद्दों पर संवेदनशीलता से काम करने की अपील
शाह ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय महत्व के तीन अहम मुद्दों - पोषण अभियान, बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करने और आयुष्मान भारत का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने पर संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा।

गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के सीएम भी रहे मौजूद
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्रशासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली शामिल हैं। इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और दादरा नगर हवेली और दमन व दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल उपस्थित रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य के अन्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह सचिव के अलावा भी अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे।