शाह का उत्तर-पूर्व दौरा: आज आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलांग Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 24 Jul 2021 02:08 AM IST

सार

अमित शाह मुख्यमंत्रियों के साथ बंद कमरे में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान अन्य मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में व्याप्त अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : twitter.com/AmitShah
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विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शिलांग में उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाह यहां दो दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान शाह को मेघालय में कुछ आधिकारिक काम भी है। 
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। उल्लेखनीय है कि असम के इस समय विभिन्न कारणों से अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।


शाह के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि वह शिलांग के बाहरी इलाके में स्थित मॉइऑन्ग में अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) व न्यू शिलांग टाउनशिप में क्रायोजेनिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री का रविवार को सोहरा (पूर्व में चेरापूंजी) जाने का भी कार्यक्रम है।

यहां वह वनीकरण परियोजना और ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा भी करेंगे। सोहरा शिलांग से करीब 65 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। मौसम साफ होने पर यहां से बांग्लादेश के मैदानी इलाकों का नजारा लिया जा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमित शाह के दौरे के मद्देनजर यहां पुलिस और पैरामिलिट्री बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शहर में निगरानी को सख्त करने और बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। 

शाह नागरिक संगठनों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार 30 मिनट की इस बैठक में ये संगठन आंतरिक लाइन परमिट (आईएलपी), अंतरराज्यीय सीमा विवाद, खासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और  संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन को लागू करने जैसे मुद्दे उठाएंगे।

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