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Bengal: NHM कार्यान्वयन पर केंद्र-राज्य सरकार में रार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा-समझौते का नहीं हो रहा पालन
Sun, 03 Dec 2023 04:57 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Sun, 03 Dec 2023 04:57 PM IST
सार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य के बीच हुए समझौते का पालन नहीं हो रहा है। यहां पढ़ें...
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स्वास्थ्य मंत्रालय
- फोटो : social media
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जारी बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ किए गए समझौते ज्ञापन का पालन नहीं किया है। मंत्रालय ने एक रिपोर्ट के जवाब में कहा, केंद्र पश्चिम बंगाल के लिए एनएचएम फंड रोक रहा है। मंत्रालय ने कहा कि आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए ब्रांडिंग दिशानिर्देश 2018 में 30 मई को जारी किए गए हैं।
वहीं मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, एनएचएम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मुताबिक, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन के तहत परिकल्पित कार्यक्रम और गतिविधियों का कार्यान्वयन एनएचएम के कार्यान्वयन की रूपरेखा और प्रदान किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
साथ ही कहा, व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों को 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। बता दें इस वर्ष 31 मार्च और 11 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं।
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8 नवंबर को एनएचएम के तहत पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की स्थिति पर विचार के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठक में ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने का मुद्दा दोहराया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य ने भारत सरकार के अन्य परामर्शों और कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लिया है।
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वहीं मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, एनएचएम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मुताबिक, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन के तहत परिकल्पित कार्यक्रम और गतिविधियों का कार्यान्वयन एनएचएम के कार्यान्वयन की रूपरेखा और प्रदान किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
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साथ ही कहा, व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों को 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। बता दें इस वर्ष 31 मार्च और 11 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं।
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8 नवंबर को एनएचएम के तहत पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की स्थिति पर विचार के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठक में ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने का मुद्दा दोहराया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य ने भारत सरकार के अन्य परामर्शों और कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लिया है।
