जीएसटी की अंतिम बाधा पार, जानिए आपके लिए कितना फायदेमंद

सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए दो तरह से कर वसूलती है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्‍यक्ष। प्रत्यक्ष कर के रूप में इनकम टैक्स लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के रूप में सेल टैक्स और टैक्स। अप्रत्यक्ष कर से सरकारों को सबसे ज्यादा कमाई होती है, जिसका बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। लेकिन इस कर प्रणाली की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें टैक्स की असमानता के कारण आम जनता और व्यापारी वर्ग को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा कर व्यवस्‍था में लोगों को डेढ़ दर्जन से ज्यादा करों का भुगतना करना पड़ता है। इसी व्यवस्‍था में बदलाव कर सरकार जीएसटी यानि गुड्स एवं सर्विस टैक्स लाना चाहती है जिसके बाद तमाम करों का वजूद खत्म हो जाएगा और पूरी व्यवस्‍था सिर्फ एक कर यानि जीएसटी के जिम्मे रहेगी।

जीएसटी आने के बाद राज्यों में लगने वाले अलग अलग कर खत्म होंगे और एक सामान के लिए अलग अलग दर से कर का भुगतान नहीं करना होगा। मौजूदा व्यवस्‍था में करों की असमानता का आलम ये है कि किसी चीज पर 4 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक कर लगाया जाता है, इसे यूं भी समझ सकते हैं कि किसी चीज पर औसत कर 24 फीसदी तक है जो जीएसटी लागू होने के बाद 14 फीसदी तक हो जाएगा। मतलब अधिकतर चीजें सस्ती होंगी और कुछ महंगी।

जीएसटी लागू होने का सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को ही होना है जिन्हें जीएसटी के बाद सस्ते सामान की सुविधा मिलेगी। खासकर रोजाना इस्तेमाल होने वाली या उसके जरूरत की अधिकतर चीजें सस्ती हो जाएंगी। अलग अलग करों की बजाय एक कर लागू होने से महंगे करों से निजात मिलेगी।

जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि कोई भी चीज आपको देश के किसी भी कोने में एक ही रेट पर मिलेगी, जो अभी तक कहीं बहुत सस्ती तो कहीं बहुत महंगी मिलती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिलहाल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सैस जैसे करों को मिलाकर किसी चीज पर टैक्स की दर 40 फीसदी से ऊपर पहुंच जाती थी वो अब सिमटकर 18 फीसदी तक आ जाएगी।

ऐसे में अधिकतर चीजों के दाम सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे पंखे, लाइटिंग, वॉटर हीटर्स, एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स आदि सस्ते होंगे। इसके अलावा गाड़ियों की कीमत में भी कमी आएगी, जिन पर अलग अलग राज्य अपनी अपनी दरों से टैक्स वसूलते हैं।

अब किसी कार की जो कीमत यूपी में होगी वो ही दिल्‍ली में भी। हालांकि सर्विसेज और लग्जरी उत्पाद महंगे हो सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर ऐसी दूसरी सेवाएं महंगी होने की संभावना है जिन पर फिलहाल अधिकतम 14.5 फीसदी तक सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी लागू होने के बाद ये 18 फीसदी तक पहुंच सकता है। हां होटल में भोजन करना सस्ता होगा जहां अभी तक सर्विस टैक्स और वेट दोनों लिए जाते हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद उद्योग जगत को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। देश में उद्योग जगत लंबे समय से टैक्स के जाल में उलझा हुआ है, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सैस सहित डेढ़ दर्जन के करीब टैक्स अभी तक औद्योगिक उत्पादन पर लगते हैं, जिसकी वजह से कारोबारियों को अपने सामान पर भारी भरकम टैक्स देना होता है।

इसके अलावा कारोबारियों को टैक्स जमा करने के लिए भी तमाम उलझाऊ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो अब पूरी तरह समाप्त होने वाला है, यानि एक बार टैक्स जमा कर टेंशन खत्‍म। एक्साइज ड्यूटी खत्‍म होने से राज्यों की सीमा के बार लगने वाली ट्रकों की लंबी लंबी कतारों से भी कारोबारियों को अब निजात मिलेगी।

इससे कंपनियों का झंझट और खर्च भी कम होगा। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग-अलग टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा तो सामान बनाने की लागत घटेगी, इससे सामान सस्ता होने की उम्मीद भी है। आम जनता जो अभी सामान खरीदते वक्त उस पर 30-35% टैक्स के रूप में चुकाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 20-25% रहने की उम्मीद है तो इसका बड़ा फायदा आम जनता और कारोबारी दोनों को मिलेगा। 

जीएसटी लागू होने का सबसे बड़ा फायदा तो केंद्र सरकार को होना है, जिसे अब एकमुश्त टैक्स की रकम मिल सकेगी। अब सभी उत्पादों पर टैक्स की दर केंद्र सरकार तय करेगी, हालांकि इसमें कुछ अधिकार राज्य सरकारों को भी दिए गए हैं जो शुरूआती तीन साल तक अपने अनुसार टैक्स तय कर सकेगी।

जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स चोरी रुक जायेगी और उसका राजस्व बढ़ेगा। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था ‌क‌ि देश में पांच फीसदी लोग ही ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, ऐसे में सरकार चाहती है कि बाकी लोग भी ईमानदारी से टैक्स भरेंगे इसलिए एक समान प्रणाली लागू की जाए।