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Budget Session: बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक; सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताया
Thu, 30 Jan 2025 12:39 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 30 Jan 2025 12:39 PM IST
सार
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बहुत रचनात्मक रही, 36 दलों के 52 नेता इसमें शामिल हुए। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग पर उन्होंने कहा कि मुद्दों पर निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करेगी।
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Parliament Budget Session
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
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#UPDATE | All-party meeting begins at Parliament Annexe ahead of the Budget session. Leaders from various parties are present at the meeting. https://t.co/6vg4g1cPlR
— ANI (@ANI) January 30, 2025विज्ञापन
बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताने और सत्र के दौरान विपक्ष के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के टी. आर. बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू भी बैठक में शामिल हुए।
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बजट सत्र के लिए वक्फ, आव्रजन और विदेशी विधेयक सूचीबद्ध
सरकार ने शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ ही तीन अन्य नए मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है। वक्फ पर संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके साथ ही पिछले साल लाए गए विधेयक पर संशोधन पेश करने का रास्ता साफ हो गया।
सरकार ने सत्र के लिए जिन तीन नए विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है, उनमें ‘विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक’, ‘त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक’ और ‘आव्रजन और विदेशी विधेयक’ शामिल हैं। वित्त विधेयक, 2025 और संबंधित अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को भी सत्र के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे 10 अन्य विधेयक भी हैं, जो पिछले सत्र से दोनों सदनों में लंबित हैं।
बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा विपक्ष
इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’(इंडिया) संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए तिवारी ने कथित महाकुंभ के कथित राजनीतिकरण की भी आलोचना की और कहा कि महाकुंभ के दौरान अतिविशष्ट लोगों के लिए आवाजाही से आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस धार्मिक आयोजन के सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े वीआईपी लोगों की सभा बनने के मुद्दे को उठाएगी। सत्र के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सत्र में सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा।