महाराष्ट्र में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 80 फीसदी आरक्षण : राज्यपाल

उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करेगी। शिवसेना ने एक रुपये में डॉक्टरी जांच, झुग्गी पुनर्विकास में गरीबों को 500 वर्ग मीटर जमीन, सूखा पीड़ित किसानों की कर्जमाफी और पूरे राज्य में 10 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाले केंद्रों की स्थापना का वादा किया गया था। ये सभी मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल हैं। 

कोशियारी ने कहा, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। नई सरकार भूमि पुत्रों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की 'सच्ची तस्वीर' पेश करेगी। वह तस्वीर मोटे तौर पर राज्य की आर्थिक स्थिति और उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में होगी।

उन्होंने कहा, सरकार राज्य में 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में 1 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। नवंबर में बेमौसम बारिश से जिन किसानों की खरीफ की फसल खराब हो गई, उन्हें उबारने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र के 34 जिलों में 349 तहसीलों के किसानों को बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान हुआ।उनके परेशानियों को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यह सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए भी काम करेगी।

कोशियारी ने कहा कि सरकार महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश करेगी और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा एक प्रगतिशील समाज लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है। हम महिलाओं को मुफ्त में उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह सरकार सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाने का भी प्रयास करेगी।

कोशियारी ने कहा कि नई सरकार राज्य में निवेश करने के लिए अधिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फर्मों को आकर्षित करने के लिए एक नीति बनाएगी। साथ ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए हम अधिक सुविधाओं और बेहतर निकासी सेवाओं की पेशकश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में प्लास्टिक प्रतिबंध को कुशलता से लागू करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी।

उन्होंने कहा, यह सरकार ओबीसी और अन्य समुदायों के लंबित मुद्दों को दूर करने की कोशिश करेगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल किया जाएगा।