बाल शोषण-दुष्कर्म से जुड़े मामलों पर सरकार सख्त, 850 त्वरित अदालतों का होगा विस्तार

वैष्णव ने बताया कि यह सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या अगली पीढ़ी की भलाई के लिए खतरे जैसी कमजोरियां सामने आने पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मौजूदा कानूनों का पूरा लाभ उठाना शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर नए कानून भी बनाए जाएंगे। साथ ही, कानूनों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। त्वरित न्याय प्रदान करने के इस निरंतर प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी है। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों में शीघ्र सुनवाई करना है। यह कदम पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने में सहायक होगा।

क्या है सरकार की प्रतिबद्धता?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह समाज की कमजोरियों के प्रति गंभीर है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है। बल्कि, उनका प्रभावी ढंग से लागू होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

त्वरित न्याय कैसे सुनिश्चित होगा?
850 त्वरित अदालतों के विस्तार से मामलों का निपटारा तेजी से होगा। इन अदालतों को विशेष रूप से बाल शोषण और दुष्कर्म के मामलों के लिए मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पीड़ितों को लंबे इंतजार के बिना न्याय मिले। यह पहल मौजूदा कानूनी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाएगी। इससे न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।