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राज्यसभा में चर्चा में पीएम के हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखेगी सरकार

Thu, 24 Nov 2016 04:26 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 24 Nov 2016 04:26 AM IST
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Government shall propose PM's intervention in the debate in the Rajya Sabha
- फोटो : SELF

नोट बंदी के फैसले पर जारी सियासी रस्साकसी के बीच सरकार ने गुरूवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से जारी गतिरोध के बाद सरकार की ओर से बीच का रास्ता निकालने का यह पहला कदम है। इस बैठक में सरकार की ओर से विपक्ष के समक्ष नोट बंदी पर चर्चा में संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के जरिए हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि सरकार किसी भी कीमत पर लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी। 

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गौरतलब है कि विपक्ष राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब, फैसला कथित तौर पर लीक होने की जेपीसी से जांच और लोकसभा में मतदान वाले नियम के तहत चर्चा की शर्त रखी है। इस कारण सत्र का कामकाज ठप है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सरकार के इस नए प्रस्ताव पर राजी होती है या नहीं। बैठक सत्र शुरू होने से एक घंटा पहले गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी।
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इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूचना प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार सरकार की ओर से शिरकत करेंगे। जबकि बैठक केलिए सरकार ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकर्जुन खडग़े सहित सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। 

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सरकार नोट बंदी पर चर्चा के लिए गंभीर है

Government shall propose PM's intervention in the debate in the Rajya Sabha
मोदी

एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि सरकार नोट बंदी पर चर्चा के लिए गंभीर है। सत्र शुरू होने से पहले सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि राज्यसभा में वित्त मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे। इस पर सहमति बन गई थी। मगर गुरूवार को विपक्ष ने अचानक अपनी रणनीति बदल ली। 

चूंकि सरकार पर गतिरोध दूर करने के लिए आगे न आने का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए सर्वदलीय बैठक और विपक्ष के समक्ष नया प्रस्ताव लाने का मन बनाया गया है। नए प्रस्ताव में सरकार ने अपना रुख नरम बनाने का फैसला किया है।

इस क्रम में बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार की ओर से विपक्ष को राज्यसभा में प्रधानमंत्री के चर्चा में हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया जाएगा। जबकि यह भी साफ कर दिया जाएगा कि लोकसभा में सरकार चर्चा में मतविभाजन की मांग स्वीकार नहीं करेगी। अगर विपक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो गुरूवार को गतिरोध दूर हो सकता है।

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