सरकार दे रही एक साल की नौकरी, लेकिन नहीं मिलेंगे एचआरए और डीए जैसे कई वित्तीय फायदे

एमएसडीई ने कानूनी सलाहकार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। आवेदन दो दिसंबर तक करना है। इसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी रैंक एवं उसके समकक्ष पदों पर काम कर चुके रिटायर्ड अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। विधि कार्य विभाग से रिटायर हुए लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। नौकरी एक साल के लिए होगी। काम पसंद आया तो कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा।

आवेदक के पास कोर्ट केस संभालने का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। मंत्रालय के मौजूदा केस देखने के अलावा सभी नए केसों पर भी काम करना होगा। इसके अलावा आवेदक, सरकारी वकीलों के साथ मेल-जोल करने में पारंगत हो। आवेदक का चयन होता है तो उसे अपनी पेंशन से अलग मासिक भत्ते नहीं मिलेंगे। यदि कोई भत्ता मिलता है तो वह पेंशन की राशि से अधिक नहीं होना होगा।

आवेदक को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अपने संसाधन के जरिए कार्यालय आना पड़ेगा। घर पर फोन सुविधा नहीं मिलेगी। सीजीएचएस और मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। एक माह के नोटिस पर सेवाएं खत्म की जा सकती हैं। खास बात है कि नियुक्ति के बाद आवेदक को इंडिया ऑफिशियल सीक्रेट एकट 193 का पालन करना जरुरी है। उसे अपने काम के अलावा कार्यालय की दूसरी शाखा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं लेनी है।