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एयरटेल व एयरसेल के बीच स्पेक्ट्रम कारोबार को सरकारी मंजूरी
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 11 Jul 2016 08:53 PM IST
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- फोटो : file photo
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टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और एयरसेल के बीच 4 जी स्पेक्ट्रम की खरीद-फरोख्त को दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है। यह खरीद-फरोख्त 3500 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्री ने गत चार जुलाई को भारती एयरटेल और एयरसेल के बीच स्पेक्ट्रम खरीद-फरोख्त सौदे को मंजूरी दे दी थी। उस समय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के पास दूरसंचार विभाग का प्रभार था।
इस बारे में भारती एयरटेल की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन शेयर बाजार को दी गई जानकारी में एयरटेल ने कहा है कि कंपनी ने एयरसेल से छह सर्किल में उसके 4जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार अधिग्रहीत किया है।
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इस बारे में भारती एयरटेल की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन शेयर बाजार को दी गई जानकारी में एयरटेल ने कहा है कि कंपनी ने एयरसेल से छह सर्किल में उसके 4जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार अधिग्रहीत किया है।
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3,500 करोड़ रुपये है इस खरीद-फरोख्त की कीमत
एयरसेल से 2300 मेगाहत्र्ज बैंड में 20 मेगाहत्र्ज 4जी टीडी स्पेक्ट्रम के अधिग्रहण संबंधी पूर्व की सूचना के बारे में एयरटेल नेे कहा है कि हमें यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 8 से 6 सर्किलों में प्रस्तावित समझौता हो चुका है। इसके लिए सभी जरूरी मंजूरी ली जा चुकी है और सभी शर्तों को पूरा किया जा चुका हैं। इनमें स्पेक्ट्रम की खरीद फरोख्त संबंधी दिशा-निर्देश के तहत आने वाली शर्तें भी शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक एयरटेल ने एयरसेल के साथ 3500 करोड़ रुपये के आठ सर्किल में 4जी स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार खरीदने के संबंध में समझौता किया। इनमें तमिलनाडु समेत बिहार, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एयरटेल को इस मंजूरी के लिए उड़ीसा में 1.2 मेगाहत्र्ज स्पेक्ट्रम सौंपने के लिए कहा गया क्योंकि कंपनी के पास इस सौदे के बाद उपलब्ध स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक हो रही थी।
जानकारी के मुताबिक एयरटेल ने एयरसेल के साथ 3500 करोड़ रुपये के आठ सर्किल में 4जी स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार खरीदने के संबंध में समझौता किया। इनमें तमिलनाडु समेत बिहार, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एयरटेल को इस मंजूरी के लिए उड़ीसा में 1.2 मेगाहत्र्ज स्पेक्ट्रम सौंपने के लिए कहा गया क्योंकि कंपनी के पास इस सौदे के बाद उपलब्ध स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक हो रही थी।
