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दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को डबल खुशखबरी देगी सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 22 Oct 2016 06:09 AM IST
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : Getty Images
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दीपावली के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को अक्तूबर का वेतन 27 अक्तूबर से पहले मिल जाएगा। सचिवालय संघ की मांग पर प्रमुख सचिव वित्त ने सचिव वित्त को इस संबंध में आदेश दे दिया है। दरअसल, 28 अक्तूबर से दो नवंबर तक कोई न कोई महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहा है।
इसमें 28 अक्तूबर को धनतेरस, 29 को नरक चतुर्दशी, 30 को दीपावली, 31 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा व एक नवंबर को भाई दूज है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात कर बताया कि 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक त्यौहार या बैंक अवकाश होने की वजह से वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। सामान्य व्यवस्था में वेतन भुगतान दो नवंबर के बाद ही हो पाएगा।
ऐसा होने से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को धनतेरस व दीपावली के त्यौहार में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। मिश्र ने प्रमुख सचिव वित्त से अक्तूबर का वेतन 27 अक्तूबर के पहले कराने का आग्रह किया ताकि कर्मचारी पूरे हर्ष व उल्लास के साथ त्यौहार मना सकें। मिश्र ने इसके लिए प्रमुख सचिव वित्त के प्रति आभार जताया है।
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इसमें 28 अक्तूबर को धनतेरस, 29 को नरक चतुर्दशी, 30 को दीपावली, 31 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा व एक नवंबर को भाई दूज है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात कर बताया कि 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक त्यौहार या बैंक अवकाश होने की वजह से वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। सामान्य व्यवस्था में वेतन भुगतान दो नवंबर के बाद ही हो पाएगा।
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ऐसा होने से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को धनतेरस व दीपावली के त्यौहार में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। मिश्र ने प्रमुख सचिव वित्त से अक्तूबर का वेतन 27 अक्तूबर के पहले कराने का आग्रह किया ताकि कर्मचारी पूरे हर्ष व उल्लास के साथ त्यौहार मना सकें। मिश्र ने इसके लिए प्रमुख सचिव वित्त के प्रति आभार जताया है।
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राज्य कर्मचारियों को अगले सप्ताह बोनस देने की तैयारी
प्रदेश के अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बोनस का भुगतान अगले सप्ताह करने की तैयारी है। वित्त महकमे ने केंद्र की तरह बढ़ा हुआ बोनस देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजा है। सीएम का अनुमोदन मिलते ही आदेश जारी करने की तैयारी है। बढ़ा बोनस देने पर सरकार पर करीब 900 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
वित्त महकमे के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी है। महकमे ने उसी हिसाब से 2015-16 का बढ़ा हुआ बोनस देने का प्रस्ताव किया है। 3500 रुपये बोनस देने पर करीब 450 करोड़ रुपये व्यय भार आता था। इसे 7000 रुपये करने पर खर्च बढ़कर करीब 900 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। कर्मचारियों को बोनस का आधा हिस्सा नकद व आधा जीपीएफ में दिया जा सकता है।
वित्त महकमे के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी है। महकमे ने उसी हिसाब से 2015-16 का बढ़ा हुआ बोनस देने का प्रस्ताव किया है। 3500 रुपये बोनस देने पर करीब 450 करोड़ रुपये व्यय भार आता था। इसे 7000 रुपये करने पर खर्च बढ़कर करीब 900 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। कर्मचारियों को बोनस का आधा हिस्सा नकद व आधा जीपीएफ में दिया जा सकता है।
