ईसाइयों के लिए एएमयू व जामिया की तर्ज पर सरकार बनाए यूनिवर्सिटी

ईसाइयों के लिए सरकारी खजाने से बनाई जाने वाले विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक नीतियों के निर्धारण में इस समुदाय के शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संबंधित विशेषज्ञ समितियों में भी उन्हें स्थान देना चाहिए। आयोग की इस रिपोर्ट को बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

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इस अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर आयोग के चेयरमैन सैयद गयोरूल हसन रिजवी ने कहा कि इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में ईसाइयों की स्थिति मजबूत होगी। एएमयू और जामिया की तरह ईसाइयों की यूनिवर्सिटी में भी अन्य समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि सरकार को ईसाइयों के लिए कम से कम एक यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरी तरह से अपने खजाने से करना चाहिए। 

इसके लिए वह कैथोलिक बिशप कांफ्रेंस की मदद ले सकती है। याद रहे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक सात साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ईसाइयों की शिक्षा दर 74.34 फीसदी है। इस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा अशिक्षित मुस्लिम समाज में है जिनकी संख्या 42.72 फीसदी है। हिंदुओं के मामले में यह 36.4, सिखों के लिए 32.49 और बौद्धों के लिए 28.17 फीसदी है।