{"_id":"5b27d7864f1c1bab6e8b892c","slug":"government-committed-to-protect-personal-data-of-every-individual-ravi-shankar-prasad","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सरकार हर व्यक्ति के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध: रविशंकर प्रसाद","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
सरकार हर व्यक्ति के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध: रविशंकर प्रसाद
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Tue, 19 Jun 2018 02:21 AM IST
विज्ञापन
रविशंकर प्रसाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार कहा कि डाटा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चुनाव प्रक्रिया हो या फिर आधार, अगर कोई डाटा से छेड़छाड़ करने का प्रयास भी करेगा, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल इंडिया अभियान से लाभान्वित है और सरकार हर व्यक्ति के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार के चार साल पूरे होने पर आईटी मंत्रालय के कामकाज पर केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर जस्टिस बीएन कृष्णा समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार जल्द से जल्द डाटा सुरक्षा पर सख्त कानून लाएगी।
उन्होंने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में डाटा सुरक्षा को लेकर तैयारी के सवाल पर कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। यह हमारी प्राथमिकता है, अगर कोई देश या देशवासियों के डाटा से खिलवाड़ या छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
प्रसाद ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने पर फेसबुक पर उठे सवाल को लेकर जब उन्होंने पिछली बार कड़ा रुख अपनाया, तब अगले दिन ही फेसबुक ने माफी मांगी थी और मंत्रालय की ओर से भेजे गए जवाब पर कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक ने जवाब दिया था। हालांकि, जवाब से असंतुष्ट होने के कारण सरकार ने उनसे दोबारा स्पष्टीकरण मांगा जिसका इंतजार मंत्रालय को है।
विज्ञापन
सरकार के चार साल पूरे होने पर आईटी मंत्रालय के कामकाज पर केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर जस्टिस बीएन कृष्णा समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार जल्द से जल्द डाटा सुरक्षा पर सख्त कानून लाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में डाटा सुरक्षा को लेकर तैयारी के सवाल पर कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। यह हमारी प्राथमिकता है, अगर कोई देश या देशवासियों के डाटा से खिलवाड़ या छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
प्रसाद ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने पर फेसबुक पर उठे सवाल को लेकर जब उन्होंने पिछली बार कड़ा रुख अपनाया, तब अगले दिन ही फेसबुक ने माफी मांगी थी और मंत्रालय की ओर से भेजे गए जवाब पर कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक ने जवाब दिया था। हालांकि, जवाब से असंतुष्ट होने के कारण सरकार ने उनसे दोबारा स्पष्टीकरण मांगा जिसका इंतजार मंत्रालय को है।
डिजिटल इंडिया को अभूतपूर्व सफलता
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान को चार साल में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज 45.6 करोड़ स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं, 121 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और 48 करोड़ के करीब इंटरनेट उपभोक्ता हैं। गौर करें, तो आधार ने भ्रष्टाचार पर गहरा प्रहार किया है, जो देश के 121 करोड़ लोगों का बन चुका है। प्रसाद ने कहा कि डिजिटल ढांचागत सुविधाएं हो या फिर उसका समावेश।
मंत्रालय ने चौतरफा कदम बढ़ाकर लोगों को डिजिटल साक्षर और सशक्त करने के लिए बीते चार साल में 2.92 लाख सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तमाम ऐसी सहायता गांवों में ही मिल रही है, जो उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर नसीब होती थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर कदम बढ़ाने के साथ ही हम डाटा सुरक्षा पर सतर्क हैं। मौजूदा तमाम व्यवस्थाओं को कानूनी तौर सरकार जल्द और मजबूती प्रदान करेगी।
प्रसाद ने यह भी बताया कि देश में मोबाइल फोन की 22.5 करोड़ विनिर्माण इकाइयां, जबकि 1.6 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयां हैं और गत वित्त वर्ष में एलईडी का उत्पादन 9,630 करोड़ रुपये का हुआ था।
मंत्रालय ने चौतरफा कदम बढ़ाकर लोगों को डिजिटल साक्षर और सशक्त करने के लिए बीते चार साल में 2.92 लाख सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तमाम ऐसी सहायता गांवों में ही मिल रही है, जो उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर नसीब होती थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर कदम बढ़ाने के साथ ही हम डाटा सुरक्षा पर सतर्क हैं। मौजूदा तमाम व्यवस्थाओं को कानूनी तौर सरकार जल्द और मजबूती प्रदान करेगी।
प्रसाद ने यह भी बताया कि देश में मोबाइल फोन की 22.5 करोड़ विनिर्माण इकाइयां, जबकि 1.6 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयां हैं और गत वित्त वर्ष में एलईडी का उत्पादन 9,630 करोड़ रुपये का हुआ था।