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खुशखबर: मोदी सरकार खोल रही किसानों के लिए खजाना और तत्काल पासपोर्ट के लिए जरूरी नहीं आधार नंबर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 13 Dec 2018 04:37 PM IST
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- फोटो : Amar Ujala
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सरकार खोल रही किसानों के लिए खजाना
मोदी सरकार अन्नदाताओं के लिए अपना खजाना खोल रही है। इसके लिए तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। दरअसल सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का एलान किया है। जिसके तहत सरकार अब देशभर के 26.3 करोड़ किसानों और उनके आश्रितों द्वारा लिए गए विभिन्न सरकारी बैंकों से कर्ज को माफ करने की योजना पर काम कर रही है।
इसके लिए फरवरी में पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं का भी सरकार एलान कर सकती है। वैसे इस एलान के पीछे ये बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसान सबसे ज्यादा नाराज थे। जिस कारण सरकार लोकलुभावन घोषणाएं करने का मन बना चुकी है ताकि इसका फायदा पार्टी को मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके।
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मोदी सरकार अन्नदाताओं के लिए अपना खजाना खोल रही है। इसके लिए तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। दरअसल सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का एलान किया है। जिसके तहत सरकार अब देशभर के 26.3 करोड़ किसानों और उनके आश्रितों द्वारा लिए गए विभिन्न सरकारी बैंकों से कर्ज को माफ करने की योजना पर काम कर रही है।
इसके लिए फरवरी में पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं का भी सरकार एलान कर सकती है। वैसे इस एलान के पीछे ये बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसान सबसे ज्यादा नाराज थे। जिस कारण सरकार लोकलुभावन घोषणाएं करने का मन बना चुकी है ताकि इसका फायदा पार्टी को मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके।
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अब तत्काल पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान
अब तत्काल पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है। जी हां ये खुशखबर भी सरकार ने दी है। यानी अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार इसके लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव करने जा रही है।
आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल जनवरी में सरकार ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवार्यता को खत्म किया था। इसकी जगह आधार कार्ड के अलावा पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आईडी, पैनकार्ड, बैक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से दो दस्तावेज देना तय किया गया था।
आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल जनवरी में सरकार ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवार्यता को खत्म किया था। इसकी जगह आधार कार्ड के अलावा पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आईडी, पैनकार्ड, बैक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से दो दस्तावेज देना तय किया गया था।
अब मोबाइल एप से करिए कुंभ यात्रा
इस बार कुंभ मेला प्रयागराज में होने वाला है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की राह भारतीय रेलवे ने आसान कर दी है। रेलवे ने एक मोबाइल एप लांच किया है। इस एप के जरिए यात्री पूरे कुंभ मेले के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। रेलवे के अनुसार आप इस एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
‘रेल कुंभ सेवा’ मोबाइल एप के जरिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों और भक्तों को स्टेशन पर यात्री सुविधाएं, मेला विशेष ट्रेनें, स्टेशनों पर यात्री आश्रय, आरपीएफ आपके लिए, मेल में रेलवे शिविर, आपातकालीन संपर्क, रेलवे टिकट बुकिंग, मानचित्र की भी जानकारी मिल पाएगी। यह एप हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं जानकारी उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए मेला अधिशुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
‘रेल कुंभ सेवा’ मोबाइल एप के जरिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों और भक्तों को स्टेशन पर यात्री सुविधाएं, मेला विशेष ट्रेनें, स्टेशनों पर यात्री आश्रय, आरपीएफ आपके लिए, मेल में रेलवे शिविर, आपातकालीन संपर्क, रेलवे टिकट बुकिंग, मानचित्र की भी जानकारी मिल पाएगी। यह एप हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं जानकारी उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए मेला अधिशुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, शामिल हुई 2000 करोड़ की पनडुब्बी
नौसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है। और इसी कड़ी में एक रेस्क्यू पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस डीप सबमर्जेन्स रेस्क्यू व्हीकल (डीएसआरवी) पनडुब्बी को 2,000 करोड़ में ब्रिटेन से खरीदा गया है। दरअसल ये एक रेस्क्यू सबमरीन है, जो समुद्र में 12 से 18 घंटे तक पानी में रहकर 15 लोगों को बचाने में सक्षम है।
जरूरत पड़ने पर ये पनडुब्बी एयरलिफ्ट भी की जा सकती है। अब जब इस सबमरीन को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है तो देश के समुद्री तट वाले 6 राज्यों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जरूरत पड़ने पर ये पनडुब्बी एयरलिफ्ट भी की जा सकती है। अब जब इस सबमरीन को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है तो देश के समुद्री तट वाले 6 राज्यों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।