गोवा : पूर्व मंत्री रोहन खाउंते आज भाजपा में होंगे शामिल, पढ़ें देश की पांच खबरें

वित्त सचिव ने इन्फोसिस एमडी के साथ की नए आयकर पोर्टल की समीक्षा  
वित्त सचिव तरुण बजाज व अन्य अधिकारियों ने इन्फोसिस के एमडी सलिल पारेख के साथ नए आयकर पोर्टल के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक की।  
मंत्रालय ने बताया कि नया पोर्टल अब बेहतर काम कर रहा है और 15 दिसंबर तक 3.59 करोड़ रिटर्न भरे जा चुके हैं। पोर्टल पर रोजाना छह लाख से ज्यादा करदाता रिटर्न भर र हैं। 31 दिसंबर की समय-सीमा तक कुल संख्या 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। 3.11 करोड़ रिटर्न का सत्यापन भी हो चुका है।

मानवाधिकारों के संरक्षण में सरकार निभाए अपनी भूमिका : जस्टिस मिश्रा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा, सरकार को समाज के हर वर्ग के लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अदालतों को तब सामने आना चाहिए जब इनका गंभीर उल्लंघन किया जाए। पांच पूर्वोत्तर राज्यों में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के लिए आयोग के दो दिवसीय कैंप का उद्घाटन करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, संबंधित अधिकारियों को पूरी शक्ति के साथ आम आदमी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। न्याय दिलाना कार्यकारी तंत्र का काम है, अदालतों का नहीं। अदालतों की जरूरत तब होती है जब घोर उल्लंघन किये जाएं।

वित्तमंत्री से मांग, बजट में विवाद से विश्वास योजना का दायरा बढ़ाएं
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा में उद्योग जगत ने और सुधार व कर स्थिरता लागू करने की मांग की है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा, अब तक लागू किए गए सुधारों से निजी निवेश में मामूली उछाल आया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा में शामिल उद्योग संगठनों ने कहा कि सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने का लाभ मिल रहा है और इसे आगे भी लागू रखना होगा। बुनियादी क्षेत्र का असर 200 से ज्यादा उद्योगों पर पड़ता है, जिसे आगे बढ़ने के लिए वित्तीय मदद की जरूरत होगी। 

लिहाजा म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार को और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए फंड जुटा सकें। एसोचैम ने कहा, विवाद से विश्वास जैसी योजना को टेलीकॉम, ऊर्जा और खनन क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए।