UP: हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल से गोशालाएं बनेंगी, सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने कोशिश
यूपी में गाय के गोबर से बनेगा कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत “हर गांव ऊर्जा केंद्र” मॉडल से गोशालाएं बनेंगी, जिससे गांवों को आर्थिक रूप से सक्षम करने की कोशिश की जाएगी।
विस्तार
Add as a preferredउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निराश्रित गायों के गोबर से बायोप्लास्टिक, जैव-पॉलीमर, बायो टेक्सटाइल, कपड़े, इको-पेपर, बोर्ड, बायोगैस, कम्पोस्ट और नैनो सेल्यूलोज जैसे उत्पाद तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश से प्रतिदिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग इन प्रोडक्ट को बनाने में किया जाएगा। गोबर से वैज्ञानिक पद्धति के जरिए न केवल प्लास्टिक के विकल्प तैयार किए जाएंगे, बल्कि जैव प्रदूषण को भी रोका जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को भी नया बल मिलेगा। सीएम योगी के नेतृत्व में 8 साल में प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में नई लकीर खींच दी है।
गो सेवा आयोग की दूरदर्शी योजना
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री के “हर गांव ऊर्जा केंद्र” मॉडल के अनुरूप है। इसमें गोबर आधारित बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ जैविक/प्राकृतिक खेती, ग्रामीण रोजगार और गोशालाओं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएगा यूपी का गोसेवा मॉडल
गो-सेवा आयोग के ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना की तकनीकी सलाहकार डॉ. शुचि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर (बायोटेक्नोलॉजी), रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं। इन्होंने गोबर से बायोप्लास्टिक निर्माण की प्रभावी तकनीक विकसित की है। आयोग में उन्होंने अपने किए गए शोधों पर व्याख्यान भी प्रस्तुत किया।
रोजगार, उद्यम और राजस्व तीनों बढ़ेंगे
सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं ग्रामीण महिलाओं को लघु उद्यम के अवसर भी मिलेंगे। इन नवाचारों के जरिए प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में यह कदम बेहद अहम साबित होगा।
यूपी सरकार के मुताबिक, इस पहल के जरिए न केवल प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होगा।
