विदेश मंत्रालय : भारतीय मिशनों ने कृषि कानूनों पर ब्रिटिश सरकार, सांसदों व सिविल सोसायटी को तथ्य मुहैया कराए

ब्रिटिश संसद में सोमवार को प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर होगी बहस
ब्रिटिश सांसद सोमवार को भारत में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी के मुद्दे पर बहस करेंगे। संसद में बहस के लिए ई-याचिका पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और जरूरी 1,00,000 हस्ताक्षर के बाद अब हाउस ऑफ कामंस पिटीशन कमेटी ने बहस कराने की पुष्टि की है।

इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश में मौजूद सभी भारतीय मिशन देश में हो रही घटनाओं के बारे में सही जानकारी संबंधित सरकारों और वहां के लोगों को मुहैया करा रहे हैं। किसान के संदर्भ में लंदन स्थित उच्चायोग और बर्मिंघम व एडिनबर्ग में वाणिज्य दूतावास ने तीन कृषि कानूनों के तथ्यों के बारे में ब्रिटिश, सरकार, ब्रिटिश सांसदों और सिविल सोसायटी को जानकारी मुहैया कराई है।

इसके अलावा इस मुद्दे का किसान संगठनों के साथ बातचीत के जरिये समाधान की सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया गया है। इससे पहले दिन में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा था कि किसानों का प्रदर्शन भारत का आंतरिक मामला है और वह इसका समाधान निकालेगा।