जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध, केंद्र और किसानों के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिया है कि वह उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मंडियों को कभी खत्म न किए जाने का लिखित प्रावधान किया जाएगा। वह बिजली की वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखने का लिखित आश्वासन भी देगी। खुले बाजारों में किसानों से व्यापार करने के लिए उचित नियम-कानून बनाए जाएंगे जिससे दोनों प्रकार की मंडियों में प्रतिस्पर्धा के बीच फसलों की खरीद-बिक्री हो सकेगी। इसके बदले किसानों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और विवादित नेताओं को रिहा करने की मांग को छोड़ना होगा।


इधर, किसान नेताओं के बीच भी केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर सहमति बनने लगी है। पंजाब से जुड़े दो किसान संगठन, उत्तर प्रदेश से जुड़े दो किसान संगठनों के साथ कुछ अन्य किसान संगठन भी केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमत बताए जा रहे हैं। इन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ज्यादातर मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो गई है, ऐसे में अब सुलह की राह तैयार की जा सकती है।