बढ़ने के बजाय घटी किसानों की आमदनी, चेहरा बचाने के लिए सरकार ने बनाया जलवायु परिवर्तन को ढाल
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वित्त मंत्री अरुण जेटली के जरिये लोकसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था को बेशक खुशनूमा करार दिया है। मगर आमदनी बढ़ने की उम्मीद पाल रहे किसानों के लिए अभी अच्छे दिन नहीं हैं।
वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद अनेक फसलों में किसानों की आमदनी में गिरावट हुई है।
सरकार ने इसके लिए जलवायु परिवर्तन को ढाल बनाया है। और भविष्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने, खेती का रकबा कम करने और कृषि क्षेत्र से किसानों को बाहर निकालने के प्रयासों पर जोर देने का सुझाव पेश किया है।
उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद अनेक फसलों में किसानों की आमदनी में गिरावट की बात स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि बाजार में उत्पाद की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे चली गईं हैं। बावजूद उसके उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की वकालत की है।
किसानों की घटती आमदनी के लिए जलवायु परिवर्तन दोषी
किसानों की घटती आमदनी के लिए जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि अब भारतीय कृषि पर जलवायु के प्रभाव का विशलेषण करने का समय आ गया है।
जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कृषि से होने वाली वार्षिक आमदनी में औसतन 15 से 18 प्रतिशत की कमी और असिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। उन्होंने अनाज केंद्रीत खेती की समीक्षा की वकालत भी की है।
दरअसल सरकार की मजबूरी यह है कि तमाम दुर्दशा के बावजूद देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 16 प्रतिशत है, तो रोजगार प्रदान करने के मामले में इसका योगदान 49 प्रतिशत है।
सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कृषि के खराब निष्पादन के कारण मुद्रास्फीति, किसानों पर दबाव, उथल-पुथल तथा बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक हडकंप के हालात पैदा हो सकते हैं। बावजूद उसके सरकार ने कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए कुछ खास प्रयासों का जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं किया है।
बल्कि जलवायु परिवर्तन पर सरकार के दावे उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। खेती का रिकॉर्ड उत्पादन यह जाहिर करता है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर असर नहीं है। अगर कृषि पर इसका असर होता तो इससे उत्पादन प्रभावित होता।
सरकार ने खुद उत्पादन में वृद्धि की बात स्वीकारी है। यानि की किसानों ने पहले से ज्यादा अनाज पैदा किया है। मगर उनकी आमदनी पहले से भी कम रही है। किसानों की आमदनी गिरने और जलवायु परिवर्तन को वजह बताने के सरकार के कदम पर देश के जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा ने भी चिंता जताई है।
सरकार कृषि के असल मुद्दों से अपना ध्यान भटका रही
जलवायु परिवर्तन से खेती को नुकसान की बात मुद्दे से ध्यान भटकाने की कवायद
अमर उजाला से बातचीत में कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से खेती को नुकसान की बात कर सरकार कृषि के असल मुद्दों से अपना ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर कोई असर नहीं है।
अनाज का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करते हुए किसानों ने 3.30 लाख टन अनाज का उत्पादन किया है। शर्मा के अनुसार किसानों की दुर्दशा की मुख्य वजह उन्हें उत्पाद की वाजिब कीमत न मिलना है।
किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य देने के बजाय सरकार अन्य मुद्दों की ओर ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण सरीखे कदमों की चर्चा कर सरकार उन्हीं कदमों पर आगे बढ़ रही है जिसके वजह से देश की खेती और किसानी चौपट हुई है। सरकार सिद्धातों और विदेशी सुझावों पर ही आगे बढ़ रही है। शहरीकरण के बजाय सरकार को खेती को मुनाफे का सौदा बनाना चाहिए। ताकि शहरों से पलायन गांव की तरफ हो।
