किसानों के सामने एमएसपी पर नया फार्मूला पेश करेगी सरकार, कल होगी बातचीत

सरकार जानती है कि किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी बनाने संबंधी मांग पर गतिरोध को जारी रखेंगे। ऐसे में किसान संगठनों की इस रणनीति के जवाब में सरकार एमएसपी को लेकर नया फार्मूला किसानों के सामने रखेगी। इसमें सरकार कहेगी कि वह एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद को भविष्य में जारी रखने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे कानून का अंग नहीं बनाया जा सकता।


सरकार किसान संगठनों से पूछेगी कि एमएसपी को जारी रखने का संदेश देने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? इसके अलावा सरकार यह भी कहेगी कि कानून के लागू होने के बाद जिन प्रावधानों के कारण किसानों को मुश्किलें आएंगी उनमें भविष्य में बातचीत के बाद बदलाव लाया जाएगा।

दिनभर मैराथन बैठक, इसलिए एक दिन बाद वार्ता
सरकार पूरी रणनीति के साथ वार्ता के मैदान में उतरना चाहती है। यही कारण है कि समय एक दिन आगे बढ़ाया गया है। वार्ता पर सरकार की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच मैराथन बैठक हुई। मंगलवार को भी वार्ता की तैयारी के संदर्भ में इसी तरह की उच्च स्तरीय बैठक होगी। सरकार चाहती है कि इस बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा निकले।

कानून के समर्थन में जारी रहेगा अभियान
किसान संगठनों से बातचीत पर सहमति के बावजूद सरकार और भाजपा कृषि कानूनों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान जारी रखेगी। इस क्रम में सोमवार को पीएम मोदी ने सौंवीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाते हुए कृषि कानूनों के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा, किसान के हित में कृषि क्षेत्र में सुधार की व्यापक जरूरत है।

तीन नए कृषि कानून इसी दिशा में की गई ठोस पहल है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए सरकार की नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। गौरतलब है कि पीएम ने इससे पहले शनिवार को नौ करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की पहली किश्त जारी की। इससे पहले मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में फसल हानि संबंधी मुआवजे की रकम डाली।