जरा याद करो कुर्बानी: शहीद के परिजनों की नहीं सुन रही उत्तर प्रदेश सरकार, मणिपुर बोला नही हैं संसाधन

बतौर रणबीर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित एक्सग्रेसिया राशि जो कि शहीद परिवार को मिलनी थी, पिछले 17 साल से प्रशासन के टालमटोल और ढुलमुल रवैए के कारण आज तक नहीं मिल सकी। शहीद के परिवार को राज्य सरकार की ओर से कोई जमीन का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। न ही किसी स्कूल या सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर किया गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि शहीद की प्रतिमा भी स्वयं परिवार द्वारा अपने खर्चे पर बनवाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमा के लिए कोई मदद नहीं दी गई। शहीद परिवार फाइल लेकर मंत्रालयों और कार्यालयों के चक्कर लगा चुका है। शासन प्रशासन द्वारा एक ही टका सा जवाब दे दिया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी ही नहीं है। सम्मान राशि के न मिलने व सरकारी तंत्र की बेरुखी के चलते शहीद के पिता फ्लाइट लेफ्टिनेंट रामस्वरूप सक्सेना का भी स्वर्गवास हो गया। उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लिया था।



विवेक की मां कहती है कि सरकार ने उनके परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। हम शौर्य चक्र का क्या करें। हमारे बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस बाबत मणिपुर सरकार के साथ भी पत्राचार हुआ। वहां से जवाब मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को रिम्बर्समेंट नहीं करने की बात कही है। मणिपुर सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि शहीद परिवार की जरूरत पूरी हो सके। रणबीर सिंह कहते हैं, उक्त पत्र की भाषा दर्शाती है कि हम अपने शहीद परिवारों का कितना सम्मान करते हैं। बता दें कि बीएसएफ के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। सोमवार को जब शहीद परिवार धरने पर बैठा तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी वहां पर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। एसोसिएशन ने मांग की है कि शहीद असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना की बुजुर्ग मां को सरकार द्वारा घोषित एक्सग्रेसिया राशि दिलाने, शहीद के नाम पर स्कूल और सड़क का नामकरण करने, शहीद परिवार को जमीन व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की दिशा में उचित कार्यवाही की जाए।