Defence: 'सैन्य खर्च को जीडीपी के तीन फीसदी तक बढ़ाएं, रक्षा कोष बनाने की जरूरत', EY की रिपोर्ट में सुझाव

ईवाई इकनॉमी वॉच के जून संस्करण में दूरदर्शी रक्षा बजट रणनीति की जरूरत बताई गई है। इससे एक अधिक मजबूत और बेहतर रक्षा बुनियादी ढांचा तैयार होगा और भारत उभरती भू-राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का सैन्य खर्च धीरे-धीरे कम हुआ है। 2000 के दशक की शुरुआत में यह तीन प्रतिशत के करीब था जो आज दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

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वहीं, अमेरिका और रूस जैसे देशों में इस मद में अधिक अनुपात में आवंटन बना हुआ है। ईवाई की रिपोर्ट में दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गुणक को गति देने के लिए रक्षा मद में आवंटन को जीडीपी के तीन प्रतिशत पर मानकीकृत करने, सतत रूप से काम करने वाला रक्षा आधुनिकीकरण कोष बनाने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है।

रक्षा बजट का पूंजी व्यय बढ़ाया जाए
रिपोर्ट में कहा गया कि रक्षा बजट के पूंजी व्यय को बढ़ाने, खरीद प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और रक्षा-संबंधी अनुसंधान और विकास पर जोर देने की जरूरत है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार, डीके श्रीवास्तव ने कहा, रिपोर्ट में दिए सुझावों को मानने से उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश करने, घरेलू रक्षा विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने और नवोन्मेष आधारित खरीद को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी निवेश को लेकर राजकोष के मोर्चे पर स्थिति ज्यादा साफ होगी।

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15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए बिना समाप्ति अवधि के आधुनिकीकरण कोष (एमएफडीआईएस) बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस कोष का वित्तपोषण विनिवेश आय, अधिशेष रक्षा भूमि को बाजार पर चढ़ाने और स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से पूरा करने का सुझाव दिया गया था।