Supreme Court: विलंब पर छलका पूर्व जज का दर्द, जस्टिस लोकुर अनुच्छेद 370 और नोटबंदी से जुड़े इंसाफ पर बोले

न्याय की गुणवत्ता प्रभावित, प्रणाली में गड़बड़ी की आशंका
उन्होंने कहा, इन मुद्दों का शीर्ष अदालत में पहले तो सूचीबद्ध होने में विलंब होना, उसके बाद अदालत से फैसला आने में भी देरी होने से न्याय की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि नोटबंदी और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे ‘ज्वलंत मुद्दों’ को सूचीबद्ध करने में लंबे समय तक देरी और पूर्वानुमानित घोषणाएं न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इससे यह धारणा पैदा होती है कि न्यायिक प्रणाली में ‘कुछ गड़बड़’ है।

नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दों पर भी बोले
जस्टिस लोकुर ने कहा, मामलों को सूचीबद्ध करने की समस्या कोई नई बात नहीं है और यह बहुत लंबे समय से है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज दांव कई साल पहले की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, अनुच्छेद 370 और राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड जैसे मामले कई वर्षों के बाद शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। हमारे पास नोटबंदी से संबंधित मुद्दे हैं, जो मेरे विचार से चार या पांच साल बाद सूचीबद्ध हुए हैं। ऐसे ही चुनावी बॉन्ड से जुड़े मुद्दे पांच साल बाद सूचीबद्ध हुए