ECI: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर चुनाव आयोग ने कही यह बात, जानें यहां कब हो सकते हैं चुनाव

उन्होंने कहा कि पुनर्व्यवस्थित और नए निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर और अतिरिक्त चुनावी पंजीकरण अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। हमें पता है कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वहां चुनाव होने चाहिए। मौसम, सुरक्षा चिंताओं और अन्य सभी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव कराने का फैसला लेंगे। 

पिछले साल 25 नवंबर को प्रकाशित हुई थी मतदाता सूची
जम्मू-कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची पिछले साल 25 नवंबर को प्रकाशित हुई थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभक्त किया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को आवंटित सीटें शामिल नहीं हैं।

रिमोट वोटिंग पर काम जारी: मुख्य चुनाव आयुक्त
राजीव कुमार ने रिमोट वोटिंग पर कहा कि यह आसान विषय नहीं है और लोकतंत्र में फैसले तक पहुंचने में समय लगता है। इस पर काम जारी है। रिमोट वोटिंग यानी दूरस्थ मतदान पर हाल ही में हुए सर्वदलीय बैठक के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बैठक सफल रही, क्योंकि मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि पूरे दिन बैठे रहे। 

मंत्रिमडल ने अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के लिए वित्तीय मंजूरी दी
इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की खरीद के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग को धन जारी करने के विधि मंत्रालय के प्रस्तावद को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को ऐसे समय में मंजूरी दी है, जब देश में इस साल कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे।