चुनाव आयोग: डिजिटल प्रचार में कितनी रकम उड़ाई अब देनी होगी जानकारी, खर्च के कॉलम में हुआ ये अहम बदलाव

चुनाव आयोग की ओर से किए गए बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को अलग कॉलम में अपने डिजिटल अभियान के खर्चों का ब्योरा देना होगा। गौरतलब है कि 
कोविड-19 महामारी के कारण ईसी ने रैलियों, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं समेत अन्य सभी तरह की भीड़ इकट्ठा करने वाले समारोह पर 22 जनवरी तक प्रतिबंध लगा रखा है। इसी वजह से फिलहाल सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इस फैसले को लेकर एक अधिकारी ने कहा, "पार्टियां और उम्मीदवार इस तरह के खर्च का खुलासा खुद करते थे। डिजिटल वैन जैसी चीजों पर खर्च का ब्योरा देते थे। पर इस चुनाव में डिजिटल खर्चों को दर्ज करने के लिए एक अलग कॉलम बनाया गया है।" गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा-10ए के तहत अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित समय में चुनावी खर्च का ब्योरा देने में असफल रहता है, तो चुनाव आयोग उसे तीन साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि की गई थी। पांच राज्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के यही नियम लागी रहेंगे।