महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: विधानसभा में शिंदे ने कहा- अमित शाह ने की मध्यस्थता अब राजनीति नहीं होनी चाहिए

जानें बैठक के बाद शाह ने क्या कहा था?
बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके समाधान के लिए मैंने महाराष्ट्र CM और उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक CM, गृह मंत्री और वरिष्ठ साथियों को यहां बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसपर फैसला नहीं आ जाता, कोई भी राज्य इस बारे में एक-दूसरे राज्य पर दावा नहीं करेगा। दोनों तरफ से 3-3 मंत्री बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। दोनों राज्यों के बीच और मुद्दे भी हैं, इनका निवारण भी ये मंत्री करेंगे।

शाह ने कहा था कि मैं विपक्षी दलों महाराष्ट्र और कर्नाटक से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह करता हूं। हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित समिति की चर्चाओं के परिणाम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे समूह सहयोग करेंगे।

सीमा विवाद के बीच मुख्यमंत्री शिंदे का बड़ा बयान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य को पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और राजनीतिक दलों से ऐसा व्यवहार नहीं करने की अपील की जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी और उनके लंबित मुद्दों को हल करेगी। दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक में हिरासत में लिए गए लोगों और नेताओं की रिहाई के लिए प्रयास कर रही है।

जानें क्या है दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी व कारवार के कुछ गांवों को लेकर सीमा विवाद है। कर्नाटक में आने वाले इन गांवों की आबादी मराठी भाषी है। महाराष्ट्र में लंबे समय से इन गांवों को राज्य में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

बोम्मई ने कही थी यह बात
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने का कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है, दोनों पक्षों की शांति को भंग करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। दोनों राज्यों से मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जो छोटे-छोटे मुद्दों को सुलझाने का काम करेगी।