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ईडी: पंजाब की आप की महिला विधायक पर बिना हिसाब नकद लेनदेन का संदेह, राजस्व रिकॉर्ड में किसने की हेराफेरी?
Fri, 06 Nov 2026 07:20 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
डिजिटल ब्यूरो ,अमर उजाला
डिजिटल ब्यूरो ,अमर उजाला
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:20 PM IST
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ईडी की बड़ी कार्रवाई
- फोटो : Amar Ujala
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने चार नवंबर को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से संबंधित सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लिए गए ठिकानों में डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा से जुड़ा एक अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्र भी शामिल है।
ईडी ने यह जांच पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ईडी को पंजाब की 'आप' की महिला विधायक पर बिना हिसाब-किताब नकद लेनदेन का संदेह है। इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी, ईडी द्वारा कई एंगल से जांच शुरु की गई है।
यह एफआईआर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पटवारी नवदीप सिंह, दिलखुश कुमारी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह मामला मोगा जिले के गांव अधरमन में सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी से जुड़ा है। इसके कारण नेशनल हाईवे नंबर 754ए के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले 1,00,65,724 रुपये का मुआवजा गलत तरीके से बांट दिया गया था। पंजाब पुलिस ने नवदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
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जांच में क्या पता चला?
ईडी की जांच से पता चला है कि मुआवजे की रकम दिलखुश कुमारी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे बाद में बैंक ने फ्रीज कर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि मुआवजे की रकम को इधर-उधर करने और उसे हड़पने में विधायक, उनके पति और अन्य सहयोगियों की कथित भूमिका रही है। कई सरकारी, नगर निगम और धर्मार्थ संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल किया गया और ट्रांसफर किया गया है। इनमें जीरा रोड पर केंद्र सरकार की 13 मरला जमीन, सिविल लाइंस में पंजाब सरकार की 7 मरला जमीन, रेलवे रोड पर मार्केट कमेटी की 6 मरला जमीन, मोगा मोहला सिंह-3 में नगर निगम की 3 कनाल 16 मरला जमीन, और यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की 52 मरला 8 सरसाही जमीन शामिल हैं।
क्या है आरोप?
आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर और संपत्ति के दस्तावेजों को तैयार करके, इन संपत्तियों को विधायक के रिश्तेदारों और अन्य सहयोगियों के नाम कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि संपत्तियों को इस तरह धोखाधड़ी से हासिल करने और ट्रांसफर करने के जरिए अपराध से कमाई की गई। इसके अलावा, मोगा में आवासीय संपत्ति खरीदने के मामले में भी आरोप सामने आए हैं, जिसमें बिना हिसाब-किताब वाले (अघोषित) नकद लेनदेन का संदेह है।
तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि विधायक और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर 'बेनामी' संपत्तियां हासिल की हैं। बरामद की गई चीजों की जांच चल रही है, जो इस मामले की जारी जांच का हिस्सा है। इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है।
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ईडी ने यह जांच पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ईडी को पंजाब की 'आप' की महिला विधायक पर बिना हिसाब-किताब नकद लेनदेन का संदेह है। इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी, ईडी द्वारा कई एंगल से जांच शुरु की गई है।
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यह एफआईआर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पटवारी नवदीप सिंह, दिलखुश कुमारी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह मामला मोगा जिले के गांव अधरमन में सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी से जुड़ा है। इसके कारण नेशनल हाईवे नंबर 754ए के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले 1,00,65,724 रुपये का मुआवजा गलत तरीके से बांट दिया गया था। पंजाब पुलिस ने नवदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
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जांच में क्या पता चला?
ईडी की जांच से पता चला है कि मुआवजे की रकम दिलखुश कुमारी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे बाद में बैंक ने फ्रीज कर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि मुआवजे की रकम को इधर-उधर करने और उसे हड़पने में विधायक, उनके पति और अन्य सहयोगियों की कथित भूमिका रही है। कई सरकारी, नगर निगम और धर्मार्थ संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल किया गया और ट्रांसफर किया गया है। इनमें जीरा रोड पर केंद्र सरकार की 13 मरला जमीन, सिविल लाइंस में पंजाब सरकार की 7 मरला जमीन, रेलवे रोड पर मार्केट कमेटी की 6 मरला जमीन, मोगा मोहला सिंह-3 में नगर निगम की 3 कनाल 16 मरला जमीन, और यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की 52 मरला 8 सरसाही जमीन शामिल हैं।
क्या है आरोप?
आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर और संपत्ति के दस्तावेजों को तैयार करके, इन संपत्तियों को विधायक के रिश्तेदारों और अन्य सहयोगियों के नाम कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि संपत्तियों को इस तरह धोखाधड़ी से हासिल करने और ट्रांसफर करने के जरिए अपराध से कमाई की गई। इसके अलावा, मोगा में आवासीय संपत्ति खरीदने के मामले में भी आरोप सामने आए हैं, जिसमें बिना हिसाब-किताब वाले (अघोषित) नकद लेनदेन का संदेह है।
तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि विधायक और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर 'बेनामी' संपत्तियां हासिल की हैं। बरामद की गई चीजों की जांच चल रही है, जो इस मामले की जारी जांच का हिस्सा है। इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है।
