Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों से गिरफ्तारी को लेकर ED की शक्तियों पर क्या होगा असर? जानें

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय अगर आरोपी को मौखिक सूचना भी देता है तो इसे पर्याप्त माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी जानकारी मौखिक रूप से देने के बाद की गई कार्रवाई को मानमाना नहीं माना जाएगा।
हालांकि, 24 घंटे के भीतर आरोपी को ग्राउंड की लिखित प्रति मुहैया कराना अनिवार्य होगा। 15 दिसंबर को पारित इस फैसले के बाद तीन अक्तूबर का फैसला निष्प्रभावी हो गया है। अक्तूबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तारी के बुनियादों की प्रति आरोपी को लिखित रूप में मुहैया कराना अनिवार्य शर्त होगी।

दरअसल, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई करती है। इस कानून की धारा 19 के तहत ईडी को गिरफ्तारी के अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आरोपी को ईडी 'जल्द से जल्द'  लिखित रूप से बताएगी कि किन आधारों पर उसे अरेस्ट किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए शुक्रवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश शर्मा की पीठ ने कहा, 'जल्द से जल्द' को 'यथाशीध्र' या जितनी जल्दी संभव हो समझा जाए।

अदालत ने साफ किया कि यथाशीध्र का अर्थ 'देरी की न्यूनतम गुंजाइश' है। कितना समय लग सकता है? इस पर भी शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने स्पष्ट व्याख्या की। पीठ ने कहा, 'उचित रूप से सुविधाजनक'  या 'जितना उचित रूप से अपेक्षित हो' उतनी अवधि के भीतर ईडी को लिखित दस्तावेज आरोपी को मुहैया कराने होंगे।

दो दशक पहले बनाए गए कानून- धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए 2002) की धारा 19 ईडी को अधिकार देती है। इसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अधिकृत ईडी अधिकारियों को सबूतों या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की ताकत मिलती है। इस धारा के तहत लगे आरोप के बाद ईडी भरोसा कर सकती है कि आरोपी ने इस कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है। कानून में स्पष्ट किया गया है कि ईडी को संदेह और गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। गिरफ्तारी के आधार के बारे में आरोपी को 'जितनी जल्दी हो सके' जानकारी दी जाएगी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को विशेष अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा।

दरअसल, 15 दिसंबर को जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित किया उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने रियल-एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के संस्थापक राम किशोर अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पंकज बंसल मामले में 3 अक्तूबर को पारित फैसला इस मामले में लागू नहीं होगा। आदेश पारित होने से पहले हुई गिरफ्तारी के खिलाफ राहत की अपील में इसे आधार नहीं बनाया जा सकता। बता दें कि अरोड़ा की गिरफ्तारी 26 जून को हुई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, तीन अक्तूबर का फैसला दो- न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया। इससे पहले 27 जुलाई को विजय मंडनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला पारित किया। इस आधार पर तीन अक्तूबर का फैसला निष्प्रभावी किया जा सकता है।

अरोड़ा ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19(1) और उनके अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दलीलों को खारिज करते हुए 15 दिसंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विजय मदनलाल के मामले में भी अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पर स्पष्ट टिप्पणी की है। इसमें भी कहा गया है कि 'मौखिक रूप से सूचित करना पर्याप्त है।' 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, जस्टिस एएम खानविलकर (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने ईडी की शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या की थी। अदालत ने पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता बरकरार रखी थी। 27 जुलाई को कोर्ट ने 540 पेज का विस्तृत आदेश पारित किया। लगभग हर पहलू पर सरकार की दलीलों को स्वीकार कर शीर्ष अदालत ने कहा, पीएमएलए कानून की धारा 19 असंवैधानिक नहीं है। अदालत ने माना कि प्रावधान का पीएमएलए के उद्देश्य के साथ उचित संबंध है।

कानून को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था; 

• वित्त अधिनियम (फाइनांस एक्ट) के तहत मनी बिल के रूप में पीएमएलए कानून से जुड़े संशोधन पारित करना गलत है।
• गिरफ्तारी से जुड़ी ईडी की शक्तियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
• जमानत के आदेश में आरोपी को निर्दोष माना जाना चाहिए।

हालांकि अदालतों ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद हालिया मामला पंकज बंसल का है। इसमें दो जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने तीन अक्तूबर को पारित फैसले में भी जुलाई में तीन जजों की पीठ की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया।