यस बैंक संकटः सीबीआई ने राणा कपूर और कपिल वधावन के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
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सीबीआई ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर, दीवान हाउसिंग (डीएचएफएल), डीओआईटी अर्बन वेंचर्स कंपनी और डीएचएफएल के प्रवर्तक निदेशक कपिल वधावन के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कपूर (62) ने यस बैंक के जरिए डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए वधावन के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इसके बदले में अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनकी कंपनियों के मार्फत अनुचित लाभ लेने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि कपूर को पिछली रात ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसने शनिवार को सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार घोटाला अप्रैल से जून 2018 के बीच शुरू हुआ था, जब यस बैंक ने घोटालाग्रस्त दीवान हाउसिंग वित्त निगम लिमिटेड के अल्पावधि ऋणपत्र में 3700 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
इसके बदले में वधावन ने डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में कपूर और परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया था।
सूत्रों ने बताया कि यह आरोप है कि बैंक ने धन की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और ऐसा संदेह है कि बैंक के उस उदार रुख का डीओआईटी वेंचर्स को मिले धन से संबंध है।
इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि सीबीआई ने यस बैंक के मामलों की जांच शुरू कर दी है और अधिकारी इस मामले में दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं।
कथित अनियमतताओं के कारण वित्तीय संकट में घिरे यस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की नियामकीय कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद करने) के आरोपों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। कपूर (62) से पूछताछ की जा रही है।
कहा जा रहा है कि डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लि कपूर परिवार की कंपनी है और उसे घोटाले से प्रभावित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डीएचएफल को 3000 करोड़ रुपये का कर्ज देने के बाद 600 करोड़ रुपये की राशि मिली जो कथित तौर पर रिश्वत थी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से 2200 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में सीबीआई पहले ही मुकदमा कायम कर चुकी है।
इसके साथ ही इस बैंक के स्वामित्व का पुनर्गठन करने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है ताकि बैंक को बचाया जा सके और इसमें धन जमा करने वाले इसके ग्राहकों का हित सुरक्षित किया जाएगा।
आरबीआई की योजना के मसौदे के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक यस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।
नागपुर विश्वविद्यालय के 191 करोड़ रुपये फंसे
यस बैंक में नागपुर के संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के 191 करोड़ रुपये जमा हैं। विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में यस बैंक में जमा रकम का खुलासा हुआ। सीनेट सदस्य मनमोहन वाजपेयी ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीयकृत बैंक में रकम जमा करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद निजी बैंक में पैसे क्यों जमा किए गए। फिलहाल, इसकी जांच के लिए समिति गठित की जा चुकी है।
पिंपरी-चिंचवड़ और नासिक महानगरपालिका को झटका
पुणे जिले की पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका के करीब 920 करोड़ रुपये यस बैंक में जमा होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, नासिक महानगरपालिका के भी 310 करोड़ रुपये और स्मार्ट सिटी के 15 करोड़ रुपये यस बैंक में जमा हैं। पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका आयुक्त श्रवण हार्डीकर का कहना है कि इससे महानगरपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
