{"_id":"593dce474f1c1b3b659bec1d","slug":"economic-loss-due-to-10-52-lakh-bogus-pan-cards-says-supreme-court","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"देश की इकोनॉमी खराब करने के लिए साढ़े दस लाख फर्जी पैन कार्ड्स छोटी संख्या नहीं : SC","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
देश की इकोनॉमी खराब करने के लिए साढ़े दस लाख फर्जी पैन कार्ड्स छोटी संख्या नहीं : SC
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Mon, 12 Jun 2017 07:37 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कुल पैन कार्ड के 0.4 फीसदी फर्जी हैं। यानी व्यक्तिगत आयकर दाताओं के 10.52 लाख पैन कार्ड फर्जी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिहाज से इसे छोटी संख्या नहीं कह सकते। देश में कुल 11.35 लाख फर्जी पैन कार्डों का पता चला है, इनमें से 10.52 लाख मामले व्यक्तिगत आयकर दाताओं से जुड़े हैं।
विज्ञापन
शुक्रवार को बहस के दौरान आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का कहना था कि फर्जी या नकली पैन कार्ड वालों की संख्या कुल कार्ड धारकों की 0.4 फीसदी है। लेकिन जस्टिस ए के सीकरी की अगुआई वाली बेंच ने कहा हम फीसदी को आधार नहीं बना सकते। 0.4 फीसदी 10.52 लाख बैठती है। इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में फर्जी पैन कार्ड को होना देश के लिए बेहद नुकसानदेह है।
विज्ञापन
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए आधार को अनिवार्य करने के लिए बजट में आयकर की धारा 139एए को शामिल करने कोे सही ठहराया था और कहा था जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और न आधार एनरोलमेंट आईडी है उन्हें आधार अनिवार्यता से ‘आंशिक राहत’ दी जाती है।
विज्ञापन
हालांकि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना स्पष्टीकरण दिया कि आंशिक राहत का मतलब यह नहीं कि आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं रही। 1 जुलाई, 2017 से आधार हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और’ पैन के लिए आवेदन के दौरान अपने आधार नंबर या आधार नंबर एनरोलमेंट आईडी का जिक्र करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन नंबर और आयकर रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य तौर पर लागू करने पर आंशिक स्टे लगाया है। यह तब तक के लिए है, जब तक संवैधानिक पीठ आधार से जुड़े प्राइवेसी के मामले को सुलझा नहीं लेती।
बेंच के सामने पेश अपनी दलील में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शेल (नकली) कंपनियों की ओर फंड डाइवर्ट करने के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। असलियत यह थी ये फर्जी कंपनियां विभिन्न लोगों की ओर से खड़ी की गई थीं, और उन्हें पहचान दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने थे। अगर टैक्स व्यवस्था में आधार को शामिल किया गया है तो इसलिए कि इससे ब्लैक मनी और मनी लांड्रिंग पर रोक लगेगी। इसलिए इसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि इससे यह उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं होगा।
यूएआईडीएआई ने नहीं दिया फर्जी आधार कार्डों का आंकड़ा
पैन कार्ड
देश की अर्थव्यवस्था में इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एक साथ कई कदम उठाने होंगे। एक साथ मिलजुली पहल से ही नतीजे आएंगे। किसी एक कदम से यह समस्या हल नहीं होगी।
राजीव गांधी का 15 पैसे वाला बयान सही
सुप्रीम कोर्ट में पैन और आयकर रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता के मामले पर बहस के दौरान राजीव गांधी के 1985 के उस चर्चित बयान का जिक्र किया गया , जिसमें कहा गया था कि गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र से चले एक रुपये में से उन तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की यह बुराई आधार से खत्म हो सकती है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि वंचित वर्ग के लिए बनाई गई स्कीमों का फायदा उठाने वाले नकली लाभार्थियों को आधार से रोका जा सकेगा।
यूएआईडीएआई ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि आधार कार्ड के कितने मामले फर्जी पाए गए हैं। आरटीआई आवेदन दायर कर मांगी गई जानकारी देने से इनकार करते हुए प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी जानकारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे इस तरह के अपराध की आशंका और बढ़ सकती है।
सरकार की दलील
नकली पैन कार्ड की समस्या खत्म करने के लिए आधार जरूरी किया गया
नकली पैन कार्ड का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी के प्रसार में किया गया
सरकार ने आधार लागू सरकार ने गरीबों के लिए स्कीमों में 50000 करोड़ रुपये बचाए
पैन कार्ड फर्जीवाड़े से इन योजनाओं का लाभ नकली लाभार्थी उठा रहे थे
पैन कार्ड का इस्तेमाल शेल कंपनियों की ओर से फंड डायवर्ट करने के लिए किया गया
पैन कार्ड से जुड़ी व्यवस्था में सिक्यूरिटी नहीं, आधार फुल प्रूफ सिस्टम
आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वालों की दलील
पैन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से डाटा लीक का खतरा
डाटा लीक होने से लोगों की प्राइवेसी के अधिकारों का हनन
प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार, लिहाजा इसका हनन
आधार को पैन से लिंक करना लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए
वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसले में कहा था आधार जरूरी नहीं
कोर्ट की टिप्पणी
सरकार की ओर से बजट में शामिल आयकर कानून की धारा 139एए सही
आधार अनिवार्यता पर आंशिक स्टे का मतलब यह नहीं कि अनिवार्यता खत्म हो गई
जिनकेपास आधार है उन्हें इसे पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए
प्राइवेसी के मसले पर फैसला होने तक ही आंशिक स्टे
10.52 लाख फर्जी पैन कार्डों को छोटी संख्या नहीं कह सकते
फर्जी पैन कार्डों की इतनी बड़ी तादाद इकोनॉमी को खासा नुकसान पहुंचा सकती है
राजीव गांधी का 15 पैसे वाला बयान सही
सुप्रीम कोर्ट में पैन और आयकर रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता के मामले पर बहस के दौरान राजीव गांधी के 1985 के उस चर्चित बयान का जिक्र किया गया , जिसमें कहा गया था कि गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र से चले एक रुपये में से उन तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की यह बुराई आधार से खत्म हो सकती है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि वंचित वर्ग के लिए बनाई गई स्कीमों का फायदा उठाने वाले नकली लाभार्थियों को आधार से रोका जा सकेगा।
यूएआईडीएआई ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि आधार कार्ड के कितने मामले फर्जी पाए गए हैं। आरटीआई आवेदन दायर कर मांगी गई जानकारी देने से इनकार करते हुए प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी जानकारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे इस तरह के अपराध की आशंका और बढ़ सकती है।
सरकार की दलील
नकली पैन कार्ड की समस्या खत्म करने के लिए आधार जरूरी किया गया
नकली पैन कार्ड का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी के प्रसार में किया गया
सरकार ने आधार लागू सरकार ने गरीबों के लिए स्कीमों में 50000 करोड़ रुपये बचाए
पैन कार्ड फर्जीवाड़े से इन योजनाओं का लाभ नकली लाभार्थी उठा रहे थे
पैन कार्ड का इस्तेमाल शेल कंपनियों की ओर से फंड डायवर्ट करने के लिए किया गया
पैन कार्ड से जुड़ी व्यवस्था में सिक्यूरिटी नहीं, आधार फुल प्रूफ सिस्टम
आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वालों की दलील
पैन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से डाटा लीक का खतरा
डाटा लीक होने से लोगों की प्राइवेसी के अधिकारों का हनन
प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार, लिहाजा इसका हनन
आधार को पैन से लिंक करना लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए
वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसले में कहा था आधार जरूरी नहीं
कोर्ट की टिप्पणी
सरकार की ओर से बजट में शामिल आयकर कानून की धारा 139एए सही
आधार अनिवार्यता पर आंशिक स्टे का मतलब यह नहीं कि अनिवार्यता खत्म हो गई
जिनकेपास आधार है उन्हें इसे पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए
प्राइवेसी के मसले पर फैसला होने तक ही आंशिक स्टे
10.52 लाख फर्जी पैन कार्डों को छोटी संख्या नहीं कह सकते
फर्जी पैन कार्डों की इतनी बड़ी तादाद इकोनॉमी को खासा नुकसान पहुंचा सकती है
