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EC: 'मतदान केंद्रवार डेटा ऑनलाइन अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
Tue, 18 Mar 2025 03:01 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 18 Mar 2025 03:01 PM IST
सार
याचिका में आयोग से मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता से अपने प्रतिनिधि को 10 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष भेजने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एडीआर की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान ही अपने सबमिशन में चुनाव आयोग ने चर्चा की बात कही है।
याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के सबमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पीठ ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग से मिलने को कहा। इसके बाद मामले पर सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की मांग का विरोध किया था।
ये भी पढ़ें- SC: लोकपाल, हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई
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याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के सबमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पीठ ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग से मिलने को कहा। इसके बाद मामले पर सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की मांग का विरोध किया था।
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