बगैर राशन कार्ड सस्ता अनाज: निराश्रित, बेघरों को भी जल्द मिलेगा सब्सिडी युक्त खाद्यान्न, केंद्र बना रहा योजना

वर्तमान में सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से देश के 81 करोड़ लोगों को बेहद सस्ता यानी 1 से 3 रुपये किलो के दाम पर अनाज मुहैया करा रही है। यह काम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत किया जा रहा है। 

महामारी के चलते अभी दिया जा मुफ्त अनाज
सस्ते अनाज की योजना से भी बढ़कर केंद्र सरकार कोरोना महामारी के चलते वर्तमान में एनएफएसए हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। इस योजना की मियाद कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अभी यह योजना मार्च 2022 तक चालू रहेगी। 

इसलिए वंचित हैं निराश्रित व बेघर 
पांडेय ने कहा कि चूंकि बेघरों व निराश्रितों के पास परिचय पत्र या आवास का कोई पता नहीं होता है, इसलिए उनके राशन कार्ड नहीं होते हैं। इस कारण ये लोग एनएफएसए या पीएमजीकेवाई के दायरे में अभी नहीं आते हैं। 

जनसंख्या के इस वर्ग को कवर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, खाद्य सचिव पांडेय ने कहा कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और एक प्रणाली का विकास अंतिम चरण में है। इसके बाद इसका परीक्षण किया जाएगा।एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि नई प्रणाली विकसित की जा रही है। इसमें सभी बेघर, निराश्रितों का पता लगाया जा रहा है। राज्यों ने इन लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए हैं। 

पांडेय ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों ने एनएफएसए के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के लिए 11.21 लाख टन अनाज उठाया है। जबकि इसी वित्त वर्ष में राज्यों ने केंद्र की खुले बाजार विक्रय योजना के तहत 11 लाख टन अनाज खरीदा है।