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दिल्ली राज्य चुनाव आयोग: चंडीगढ़ निगम चुनाव बाद तीनों नगर निगम के चुनाव की तैयारी होगी शुरू
Mon, 15 Nov 2021 07:24 AM IST
Kuldeep Singh
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 15 Nov 2021 07:24 AM IST
सार
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दिसंबर माह के अंत तक चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जनवरी माह में तीनों नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। इस कारण दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के समस्त अधिकारी चंडीगढ़ गए हुए है।
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नगर निगम चंडीगढ़
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली राज्य चुनाव आयोग अगले साल अप्रैल माह में होने वाले तीनों नगर निगम के चुनाव की तैयारी चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव संपंन कराने के बाद शुरू करेगा। चंडीगढ़ के चुनाव का कार्य भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ही देखता है।
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चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को संपंन होंगे
चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। इस कारण दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के समस्त अधिकारी चंडीगढ़ गए हुए है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दिसंबर माह के अंत तक चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जनवरी माह में तीनों नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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इस संबंध में आयोग ने सबसे पहले तीनों नगर निगम के वार्ड अनुसूचित जाति के साथ-साथ महिलाओं के आरक्षित करने का फार्मूला तय किया जाएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति और महिलाओं के वार्ड आरक्षित किए जाएंगे।
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तीनों नगर निगम के इलाके में अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 17 प्रतिशत है। इस तरह तीनों नगर निगम के 272 वार्डों में से 46 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इलाके में 19 प्रतिशत, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के इलाके में 14 प्रतिशत और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाके में 17 प्रतिशत से अधिक है।
इस तरह अनुसूचित जाति के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 20 वार्ड, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 15 वार्ड और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 11 वार्ड आरक्षित होंगे। इन वार्डों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के 226 वार्डों में 50 प्रतिशत वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
आयोग ने पांच साल पहले वर्ष 2017 में तीनों नगर निगम के वे वार्ड अनुसूचित जाति के आरक्षित किए थे, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक थी, जबकि वर्ष 2012 में आयोग ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले 46 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक वार्ड आरक्षित किया था। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाला ही वार्ड आरक्षित किया गया था। दोनों बार महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित करने की शुरूआत वार्ड नंबर एक से की गई थी।
