Big News: न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने केरल में की छापेमारी, टाटा स्टील को 4 करोड़ का टैक्स नोटिस

शहरों की सूरत बदलने को नौ साल में 18 लाख करोड़ का निवेश : पुरी
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश में 214 से 223 तक शहरों व कस्बों के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है। बृहस्पतिवार को शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को असंतुष्ट शहरीकरण करने वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। लंबे समय तक शहरी विकास की दिशा में देश को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। 24 से 214 के बीच शहरी के विकास पर 1.78 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के शहरी विकास प्रतिमान में एक क्रांति पैदा कर दी है। इस क्रांति का ही नतीजा है कि 214 से 223 के दौरान शहरों के विकास पर 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय संसाधन और पहुंचने पर जोर दिया है। 

संविधान पीठ की सुनवाई में भाषाई इंटरप्रेटर की मौजूदगी पर विचार
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक इंटरप्रेटर की नियुक्ति की गई। इससे मूक-बधिर वकील भी शीर्ष अदालत में सरलता से अपने मुकदमे लड़ सकेंगे। इसका एलान करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ की सभी सुनवाई के दौरान एक भाषाई इंटरप्रेटर के मौजूद रहने पर विचार कर रहा है, ताकि अदालती कार्यवाही को बधिर व्यक्तियों सहित सभी लोग आसानी से समझ सकें।

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक मामले में पेश हुई बधिर वकील सारा सनी की उपस्थिति पर गौर करने के बाद यह बात कही। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को अपने खर्च पर एक इंटरप्रेटर नियुक्त करने का फैसला किया था, ताकि वकील सारा सुनवाई को बेहतर तरीके से समझ सकें। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने संकेत दिए कि इंटरप्रेटर नियुक्त करने के कदम को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल (महासचिव) से कह रहा था कि अब संविधान पीठों के लिए हमें एक भाषाई इंटरप्रेटर रखना चाहिए ताकि सुनवाई सभी को समझ में आ सके। 

मोदी 1 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वैश्विक वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 1वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में एक रोड शो में गुजरात को सबसे अनुकूल बताते हुए मुख्यमंत्री ने वैश्विक व्यवसायियों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पटेल ने कहा, 'भविष्य का प्रवेश द्वार' की थीम पर आयोजित सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित 'भारत @247' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सक्रिय नीति-आधारित दृष्टिकोण, व्यापार करने में आसानी, निवेशक-अनुकूल रवैया और मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे के कारण, गुजरात पिछले दो दशकों से निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान रहा है। 

लोकसेवक के खिलाफ जांच संबंधी याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार विरोधी कानून में किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी की अनिवार्यता के प्रावधान की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि यह याचिका बहुत महत्वपूर्ण मामले से जुड़ी है। उन्होंने कहा, यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसीए) के उस संशोधन को चुनौती देती है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ या जांच सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती है। 

राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को करेंगी वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को एक चार-दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में कृषि-खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस आयोजन में 6 से अधिक देशों के 5 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स के जेंडर इंपैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 

टाटा स्टील को 4 लाख के जुर्माना समेत 4 करोड़ का टैक्स नोटिस
टाटा स्टील की कंपनी टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल) को 39.87 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया कि इसमें 4 लाख रुपये जुर्माना है और यह नोटिस वित्त वर्ष 216-17 से संबंधित मामलों के लिए मिला है। कंपनी के मुताबिक, 4 अक्तूबर को जमशेदपुर सर्कल के कमर्शियल टैक्स के उपायुक्त कार्यालय से यह नोटिस आया है। 

ईडी समन : हाईकोर्ट ने सोरेन से कहा-याचिका में त्रुटियां सुधारें
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका में त्रुटियों को दूर करें। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को तय की है। अदालत ने सोरेन के वकील से 23 सितंबर को दायर याचिका में त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा। 

एक लाख लोगों को रोजगार देगी अमेजन
अमेजन इंडिया त्योहारी सीजन से पहले मौसमी रोजगार के रूप में एक लाख लोगों को रोजगार देगी। ये रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हैं, जो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बंगलूरू, कोलकाता में उपलब्ध हैं। कंपनी के परिचालन विभाग के उपाध्यक्ष अखिल सक्सेना ने कहा, अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 8 अक्तूबर से शुरू हो रहा है। इसमें अच्छे कारोबार की उम्मीद है। अमेजन फैशन इंडिया के उपाध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ग्राहकों को उत्पादों के विशाल संग्रह और तेज डिलीवरी का लाभ मिलेगा। इस दौरान 5, से अधिक नए लॉन्च होंगे। 

रिलायंस रिटेल में 4,966 करोड़ लगाएगी एडीआईए
रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी 4,966.8 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस सौदे में एडीआईए को रिलायंस रिटेल में .59 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश रिलायंस रिटेल के प्री-मनी इक्विटी वैल्यू पर किया जाएगा, जिसे 8.31 लाख करोड़ आंका गया है। देश में इक्विटी वैल्यू के हिसाब से यह पहली चार कंपनियों में शामिल हो गई है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कार्यकारी निदेशक ईशा मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी में एक निवेशक रूप में एडीआईए के निरंतर समर्थन से हमारे संबंध और गहरे हुए हैं।