दिल्ली हाईकोर्ट: याचिका का जवाब नहीं देने पर गृह व कार्मिक मंत्रालयों पर 10 हजार जुर्माना

इस मामले के जवाबदाताओं में केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ काम करता है, सीआईएसएफ महानिदेशक, यूपीएससी के अध्यक्ष और कार्मिक मंत्रालय शामिल हैं। हाईकोर्ट इस मामले में अब 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। सीआईएसएफ के 540 से अधिक निरीक्षकों ने इस साल की शुरुआत में अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें 34 साल से अधिक की सेवा में केवल एक पदोन्नति (सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक) मिली। उनका आरोप है कि अब सहायक कमांडेंट (एसी) की रैंक पर अगली पदोन्नति के लिए भविष्य में उनके पास कोई संभावना नहीं है। 1987 और 2005 में भर्ती हुए निरीक्षकों ने अपनी व्यथा समझाने के लिए अदालत के समक्ष उपयुक्त आंकड़े भी पेश किए। याचिका में कहा गया कि 1987 में प्रत्यक्ष उप-निरीक्षक के रूप में सीआईएसएफ में शामिल हुए वरिष्ठतम निरीक्षक (कार्यकारी) को आज तक 28 वर्षों में केवल एक पदोन्नति (एसआई से निरीक्षक तक) अर्जित की है।