Delhi: उच्च न्यायालय ने सीएम आवास की सुरक्षा पुख्ता करने का दिया निर्देश, प्रदर्शन के दौरान की गई थी तोड़फोड़

विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर केंद्रित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि याचिका में उठाई गई शिकायतों को दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के संबंध में उनकी स्थिति रिपोर्ट में बताए गए उपायों को लागू करे। पीठ ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका पर आगे कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे निपटाया जाता है। दिल्ली पुलिस के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि मुख्यमंत्री के आवास की ओर जाने वाली सड़क के दोनों छोर पर दो गेट बनाए जाएंगे और 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। 

वकील ने अदालत को यह भी बताया था कि पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर की घटना से जुड़े मामले में 30 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर केजरीवाल के आवास के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस की मौजूदगी में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि सशस्त्र गार्डों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।  अदालत ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई तोड़फोड़ की घटना को रोकने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस साल 30 मार्च को कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हमला किया था। इसकी वीडियो और तस्वीरों से पता चलता है कि उन्होंने सुरक्षा घेरे को पार करते हुए तोड़फोड़ की थी। बैरियर तोड़ दिया और सीसीटीवी कैमरों को लाठियों से तोड़कर गेट पर पेंट फेंक दिया और दिल्ली पुलिस के जवान बस देखते रहे।