केजरीवाल का दावा, डीडीए की वेबसाइट पर कच्ची कालोनियों को पक्की करने की कोई योजना नहीं!

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत अपनी संपत्ति के कागजात को जमा करवाने पर पक्की रजिस्ट्री बता रही है। उन्होंने कहा कि डीडीए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी ही केंद्र सरकार की योजना की पोल खोलकर रख देती है।

 
इसी प्रकार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा मान चुकी है कि वह बैनर लगाकर अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का दावा कर रही थी। लेकिन डीडीए की वेबसाइट पर साफ लिखा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली की जनता के साथ भाजपा का बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब मैंने भाजपा के इस झूठ को बेनकाब किया, तो उनके किसी भी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। उलटे मनोज तिवारी ने फिर जनता को मालिकाना हक देने का वायदा किया।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वेबसाइट पर 35,000 पंजीकरण होने का दावा किया है। जबकि वेबसाइट पर कोई कहीं से भी पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सरकारी मकान का अनाधिकृत कालोनी के तौर पर पंजीकरण कराया तो यह हो गया। इसी से साबित होता है कि वेबसाइट पर फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और यह लोगों को पक्की रजिस्ट्री कराने को लेकर धोखा देने वाली बात है।