Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, वायु प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल

वायु प्रदूषण के मामले को लेकर न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भूयान की पीठ सुनवाई कर रही थी।  इस दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के आने बाद दिल्ली और केंद्र के बीच टकराव नहीं होगा, यह राहत की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले आधा समय टकराव में बर्बाद हो गया, जिसके कारण मुद्दे हल नहीं हो पाए। 

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
अधिवक्ता के दलील के बाद पीठ ने हल्के अंदाज में कहा कि यह इसका व्यावहारिक पहलू है कि हो सकता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार में अब लड़ाई ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे प्रदूषण के मुद्दे पर सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। 

सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी का तर्क
साथ ही मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब कोई टकराव नहीं होगा। इस तर्क पर भाटी ने पीठ से दिल्ली में लागू जीआरएपी -IV उपायों को आसान बनाने की अनुमति मांगी। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 17 फरवरी को विचार करेगी।

कोर्ट ने भाटी से मांगा सुझाव
कोर्ट ने विधि अधिकारी से एक्यूआई चार्ट देने को कहा। साथ ही, पीठ ने भाटी से सुझाव मांगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिशें दिल्ली के अलावा वायु प्रदूषण से जूझ रहे अन्य शहरों में भी लागू की जा सकती हैं या नहीं।

दिल्ली में भाजपा सरकार
गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 70 सीटों में 48 सीटों पर जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण या अन्य किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार कई सारे आरोप लगाए कि केंद्र उन्हें काम करने से रोक रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि केंद्र और दिल्ली दोनों में भाजपा की सरकार आने के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को सरकार कैसे हल करती है।