सातवां वेतन आयोग: 15-20 फीसदी बढ़ सकती है सैलरी, 29 को होगा फैसला
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जल्द ही उन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है जो केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह में 15 से 20 फीसदी का इजाफा कर सकती है। इसकी घोषणा कैबिनेट की अगली बैठक के बाद हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया है वह जल्द से जल्द सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए मसौदा तैयार करें और 29 जून से शुरू होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में इसे पेश करें। मसौदे में केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में 15 से 20 फीसदी का इजाफा किए जाने के संकेत मिल रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
गौरलतब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंप दी थीं।
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 98.4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से करीब 52 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
पढ़े- क्या है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपये और अधिकतम 2,25,000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपये) की सिफारिश की थी। जबकि सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।
कब से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
यानी अब यह साफ है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ संसोधनों के साथ लागू हो जाएगी।
