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CVC campaign: सीवीसी लॉन्च करेगा तीन महीने का अभियान, लंबित शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश

Mon, 25 Jul 2022 09:45 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 25 Jul 2022 09:45 PM IST
सार

आयोग ने इस साल 16 अगस्त से 15 नवंबर तक तीन महीने तक चलने वाले अभियान- निवारक सतर्कता उपायों व हाउसकीपिंग गतिविधियों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

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CVC to launch special 3-month campaign, sets deadline for disposing of pending complaints
CVC - फोटो : social media

विस्तार

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सोमवार को सभी सरकारी संगठनों को 16 अगस्त से पहले तीन महीने के अभियान के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार की शिकायतों का समय पर निपटान और नियमित रूप से अपनी वेबसाइटों को अपडेट करने के लिए कहा है। केंद्रीय सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी निर्देश में सीवीसी ने उनसे और अधिक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है, जिन्हें सेवाओं के बेहतर, सटीक और समय पर वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जा सके।

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16 अगस्त से 15 नवंबर तक चलेगा अभियान 
आयोग ने इस साल 16 अगस्त से 15 नवंबर तक तीन महीने तक चलने वाले अभियान- निवारक सतर्कता उपायों व हाउसकीपिंग गतिविधियों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है और छह प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, तकनीकी पहल, दिशानिर्देशों का अद्यतन और 15 अगस्त, 2022 तक बकाया शिकायतों का निपटान शामिल है।
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आयोग ने कहा, यदि कर्मचारी दोषी नहीं हैं, तो शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने पर उन्हें भुगतना पड़ता है। यह पाया गया है कि कई संगठनों में आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई/संगठन द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें लंबे समय तक अनसुनी रहीं, इसके मद्देनजर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि आयोग की ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों/संगठनों को भेजी गई शिकायतों और विभिन्न स्रोतों से सीधे संगठनों द्वारा प्राप्त शिकायतों को शिकायत निवारण नीति के अनुसार लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सभी शिकायतें, जो 15 अगस्त 2022 तक संगठनों के सभी स्तरों पर लंबित हैं, उन्हें 15 नवंबर 2022 तक तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए अभियान मोड में शामिल किया जाना चाहिए।

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