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कोरोना: महामारी की मार सबसे ज्यादा 8 से 13 साल के बच्चों पर, सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे उत्तर प्रदेश में
Thu, 03 Jun 2021 05:13 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 03 Jun 2021 05:13 AM IST
सार
- बाल स्वराज पोर्टल पर राज्यों ने अपलोड की प्रभावित बच्चों की जानकारी, यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे
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फाइल फोटो
- फोटो : PTI
विस्तार
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देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित और अनाथ होने वाले 9,346 बच्चों की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई है। इसमें कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 से मई, 2021 तक अपनों को खोने वालों में बच्चों का डाटा राज्यों द्वारा अपलोड किया गया हैं।
सबसे ज्यादा 8 से 13 साल के बच्चे इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। इनकी संख्या 3,711 है। इस क्रम में 14 से 16 साल के 1,620, 16 से 17 साल के 1,712 बच्चे, चार से सात साल के बीच 1,515 बच्चे और तीन साल तक के 788 बच्चे प्रभावित हुए हैं।
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राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे मध्यप्रदेश में हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। मध्यप्रदेश में देश में सबसे ज्यादा 318 बच्चे अनाथ हुए, 104 बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं, और कुल 712 बच्चे प्रभावित हुए। यूपी में बीते साल मार्च से इस साल 29 मई तक 2110 बच्चे महामारी की मार से प्रभावित हुए, इसमें 270 बच्चे अनाथ हुए, उनके दोनों अभिभावकों की मृत्यु हुई, 10 बच्चों को उनके माता-पिता ने त्याग दिया, 1830 बच्चों के एक अभिभावक की मृत्यु हुई। बिहार में कुल 1,327 बच्चे प्रभावित हुए हैं, इसमें 1,035 ने एक अभिभावक और 292 ने दोनों अभिभावकों को खो दिया है।
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हरियाणा में 776 बच्चे तो हिमाचल में 473 बच्चे प्रभावित
हरियाणा में कुल प्रभावित बच्चों की संख्या 776 है, इसमें से 732 ने अपने एक अभिभावक को खोया है, 44 बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए। हिमाचल प्रदेश में कुल प्रभावित 473 हैं, इसमें से 89 अनाथ हैं, 473 ने अपने माता या पिता में से एक को खो दिया है।
कोरोना से अनाथ बच्चों की मदद करेंगी सरकारें
बता दें कि इन बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार और तमाम राज्यों सरकारों ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो चुके बच्चों की मदद के लिए सरकारें आगे आईं हैं। हालांकि, कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले ही अपने स्तर पर वित्तीय मदद और सुविधाओं को घोषणा की थी। लेकिन अब लगभग सभी राज्यों में बच्चों की मदद के लिए कदम उठाए गए हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने भी कई अहम घोषणाएं की हैं। साथ ही बच्चों को मौद्रिक सहायता और विभिन्न सुविधाएं देने का वादा किया है।
