अदालतों को सार्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ई-रिकॉर्ड पर कर सकते हैं भरोसा: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) की व्याख्या करते हुए कहा कि इस प्रावधान को केवल तब लागू किया जाना चाहिए जब इलेक्ट्रानिक साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत किया जाए जो खुद प्रमाणपत्र पेश करने की स्थिति में हो। कानून की धारा 65 बी कहती है कि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को किसी अदालती कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए किसी जिम्मेदार पद वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने देश में अपराध स्थल की वीडियो रिकार्डिंग के मुद्दे पर गौर करते हुए इस सवाल पर विचार किया कि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में भरोसे के लिए स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।