COP29: जलवायु वित्त, जवाबदेही पर भारत का फोकस, बाकू में होने वाले सम्मेलन में नहीं जाएंगे पीएम मोदी

18-19 नवंबर को भारत करेगा सम्मेलन को संबोधित
सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा 18-19 नवंबर को सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सम्मेलन में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, कमजोर समुदायों के लिए मदद सुनिश्चित करने और एक समान ऊर्जा बदलाव को हासिल करना होगा। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के सीईओ डॉ. अरुणाभ घोष ने इस बात पर जोर दिया कि कॉप29 को वादों से आगे बढ़कर विकसित देशों को नेट जीरो के लक्ष्य को पाने में तेजी लाने और अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'जलवायु वित्त सुसंगत, सुविधाजनक, उत्प्रेरक और विश्वसनीय होना चाहिए, और कॉप29 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए वास्तविक संसाधन और क्षमता प्रदान करे।'

कमजोर देशों को वित्तपोषण की सुविधा देने की मांग
इस वर्ष की कॉप29 की बैठक में जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के तय होने की उम्मीद है और इसके सालाना खरबों डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कई विकासशील देशों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यह आवश्यक है। केन्या के जलवायु परिवर्तन दूत अली मोहम्मद ने भी 'वित्त COP' की आवश्यकता पर बल दिया, जो जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे देशों के लिए ऋण बोझ को बढ़ाए बिना वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है।

पिछले सम्मेलनों से हटकर, भारत COP29 में मंडप की मेजबानी नहीं करेगा। यह अनुपस्थिति ऐसे समय में भी आई है जब भारत बढ़ती ऊर्जा मांगों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक विकासशील राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को संतुलित कर रहा है, खासकर जब दुनिया उत्सर्जन को कम करने में नेतृत्व के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर देख रही है।