फिर से मुश्किल में फंसे संजय राउत: बार एसोसिएशन ने दायर की अवमानना याचिका, जानें क्या है मामला

जानें क्या कहा था संजय राउत ने
संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि एक तरफ, अदालतों ने भाजपा से जुड़े लोगों को राहत दी, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी  एनसीपी के आरोपियों को राहत नहीं दी। उनका संकेत अदालतों द्वारा कोई राहत नहीं देने की ओर था। जेल में बंद मंत्रियों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लेकर न्याययपालिका के रुख में पक्षपात का आरोप लगाया था। 

राउत ने किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से राहत देने पर उठाया था सवाल
पिछले हफ्ते, राउत ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पर सवाल उठाया था, जो कि युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को खत्म होने से बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था।

उद्धव ठाकरे समेत इन नेताओं को भी बनाया गया प्रतिवादी
अवमानना याचिका में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सामना की संपादक रश्मि ठाकरे को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

इससे पहले 5 अप्रैल को ईडी ने राउत के खिलाफ की थी कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 अप्रैल को शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित आठ प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया। 

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय नीति बनाएं प्रधानमंत्री: राउत
मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाएं और इसे भाजपा शासित राज्यों में लागू करें। गुजरात, बिहार व दिल्ली में इसे सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शिवसेना स्वाभाविक रूप से इस नीति का पालन करेगी, क्योंकि पार्टी देश के कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।

राउत ने कहा, भाजपा के लोग लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक लाउडस्पीकर नहीं हाटाए गए। बुधवार को गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, लाउडस्पीकर लगाना या उतारना सरकार का काम नहीं है।