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गुजरात में कांग्रेस करेगी 300 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन, राहुल गांधी को भी भेजा गया न्योता

Sat, 01 Apr 2023 03:04 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Sat, 01 Apr 2023 03:04 PM IST
सार

राहुल आखिरी बार 23 मार्च को सूरत के एक अदालत में पेश हुए थे। सूरत कोर्ट ने ही उन्हें  मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 

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Congress will organize more than 300 conferences in Gujarat, invitation sent to Rahul Gandhi
Rahul Gandhi - फोटो : Social Media

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की विफलता उजागर करने के लिए गुजरात कांग्रेस इस महीने राज्य भर में 300 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शनिवार को दी। 
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी की योजना दो चरणों में छह से 12 अप्रैल और 15 से 25 अप्रैल के बीच 251 तालुकों, 33 जिलों और आठ मेट्रो केंद्रों में आयोजित करने की है। राहुल गांधी को 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गुजरात आमंत्रित किया गया है।
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राहुल आखिरी बार 23 मार्च को सूरत के एक अदालत में पेश हुए थे। सूरत कोर्ट ने ही उन्हें  मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। ठाकोर ने कहा कि पुलिस अनुमति देती है या नहीं, इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना एक नियम बन गया है। 
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 ठाकोर ने कहा-"लोकतंत्र में, अधिकारियों के लिए आवेदन करने पर विरोध करने की अनुमति देना अनिवार्य है। कांग्रेस ने स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर अनुमति के लिए आवेदन करने का फैसला किया है, और अनुमति दी जाए या नहीं, इसके बावजूद अपने कार्यक्रम को जारी रखेगी।" । पहले चरण में 251 तालुका केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।


दूसरे चरण में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जिला और मेट्रो केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए ठाकोर ने कहा कि भाजपा असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करती है जिन्हें कानून व्यवस्था की परवाह नहीं है। पुलिस संवैधानिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं देती है क्योंकि सरकार को इसके खिलाफ जन लामबंदी का डर है। 
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