Gujarat: कांग्रेस विधायक ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा, वेल में किया हंगामा, स्पीकर ने विधानसभा से किया बाहर

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विमल चूड़ासमा बिना अनुमति लिए उठे और जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ शहर में चूना पत्थर के बड़े पैमाने पर अवैध खनन के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी चोरवाड़ में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब स्पीकर ने उनसे नियमों का पालन करने और कोई भी मुद्दा उठाने से पहले अनुमति लेने के लिए कहा, तो विधायक वेल में पहुंच गए और धरना देने लगे।

विधायक ने कहा कि उन्होंने आरोप साबित करने के लिए सबूत दिए थे, लेकिन वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि कुछ भी अवैध नहीं मिला। इसके बाद जब विधायक चूड़ासमा अपनी सीट पर वापस नहीं लौटे और भाजपा सरकार के खिलाफ संदेश वाला पोस्टर लहराने लगे, तो स्पीकर चौधरी ने मार्शल से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा। 

विधायक ने यह आरोप लगाए
कांग्रेस विधायक विमल चूड़ासमा ने कहा कि मैंने चोरवाड़ में सक्रिय खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए खान विभाग के सचिव से मुलाकात की। मैंने यह साबित करने के लिए सबूत भी पेश किए थे कि 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खनिजों का अवैध खनन कुछ लोगों द्वारा किया गया था। मैंने मांग की थी कि अधिकारी अवैध रूप से चल रही खदानों का दौरा करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि मेरे बार-बार अनुरोध के बाद भी कोई अधिकारी साइट पर नहीं गया। इसलिए मुझे सदन के पटल पर यह मुद्दा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मंत्री ने गुरुवार को दावा किया कि कुछ भी अवैध नहीं मिला। यह साबित करता है कि या तो सरकार खनन माफियाओं से डरी हुई है या इन तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है।

उन्हाेंने कहा कि जब विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो उन्हें दो मिनट भी बोलने नहीं दिया। इसके बजाय अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि मैं यह प्रचार के लिए कर रहा हूं। मैं 24 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं और मीडिया सहित हर कोई मुझे अच्छी तरह से जानता है।

मंत्री ने यह जानकारी दी
कांग्रेस विधायक के आरोप पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रशासन गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान, भूविज्ञान और खनन विभाग के जूनागढ़ कार्यालय ने अवैध खनन और परिवहन से संबंधित 312 मामले दर्ज किए हैं और उल्लंघनकर्ताओं से तीन करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। फ्लाइंग स्क्वॉड ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नियमित गश्त करता है। इसलिए प्रशासन की विफलता का कोई सवाल ही नहीं है।