Parliament: संसद में हंगामे पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा- सदन को बाधित करने के लिए लेकर आए फर्जी मुद्दा

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा संसद को स्थगित करने के लिए पूरी तरह से फर्जी मुद्दा लेकर आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा न हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार ने मन बना लिया है। वह नहीं चाहती कि सदन चले और हंगामा करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती है। 

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शिवकुमार ने कहा- मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि निराश भाजपा, उसका राज्य और केंद्रीय नेतृत्व और उसके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश करके कांग्रेस पार्टी और मुझे बदनाम करने के लिए बेशर्मी और सरासर झूठ का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके झूठ बोलने वाले मंत्रियों को पता होना चाहिए कि जब विधेयक पर चर्चा हुई तो मैं विधानसभा में मौजूद नहीं था। मैंने कभी नहीं कहा कि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में किसी भी तरह का संशोधन किया जाएगा। बाबा साहब डॉ. आंबेडकर और कांग्रेस ने संविधान बनाया और भाजपा ने इसका विरोध किया।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली संसद में भी भाजपा संविधान बदलना चाहती थी और गरीबों तथा वंचितों के अधिकारों को नकारने के लिए 400 सीटें मांग रही थी। अपने पापों को छिपाने के लिए वे अब कांग्रेस और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में आरक्षण पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर दिया जाता है।

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शिवकुमार ने कहा, "कांग्रेस की पांच गारंटियों से भाजपा नाराज है, जिसके तहत गरीबों और वंचितों को 52,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। यह गारंटियों को किसी तरह खत्म करने की नापाक साजिश है, जो कभी बंद नहीं होगी और मेरी लाश पर भी हो सकती है। मैं गारंटियों की रक्षा के लिए यह लड़ाई जारी रखूंगा और भाजपा की ये साजिशें निर्णायक रूप से विफल होंगी।

किरेन रिजिजू बोले: संविधान बदलने की टिप्पणी स्वीकार नहीं
इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो सांविधानिक पद पर हैं, ने कहा है कि पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देगी। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। यह बयान किसी आम पार्टी नेता की ओर से नहीं बल्कि सांविधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की ओर से आया है। यह बेहद गंभीर है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

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