SC Collegium: समलैंगिक जज की नियुक्ति का मामला, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रॉ की रिपोर्ट पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को दी गई किरपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश को दोहराया। इसके बाद तिवारी की आपत्तियां आईं। उन्होंने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हालांकि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को अभी भी मान्यता नहीं मिली है।

कॉलेजियम द्वारा जारी एक बयान में किरपाल की अपने यौन रुझान के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रशंसा की गई है। उसमें कहा गया है कि इसका श्रेय उन्हें जाता है क्योंकि उन्होंने इसे गुप्त नहीं रखा।

सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के 11 अप्रैल, 2019 और 18 मार्च, 2021 के पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस अदालत के कॉलेजियम द्वारा 11 नवंबर, 2021 को की गई सिफारिश पर दो आपत्तियां हैं। पहली, सौरभ किरपाल का साथी एक स्विस नागरिक है और दूसरी, वे एक अंतरंग संबंध में हैं और उनके अपने यौन रुझान के बारे में खुले विचार हैं।

विकास को लेकर तिवारी ने कहा कि यह अजीब है कि रॉ एक भारतीय नागरिक पर रिपोर्ट कर रहा था। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा कि रॉ के पास स्पष्ट रूप से बाहरी अधिकार है। यहां तक कि अगर किरपाल के साथी स्विस नागरिक हैं, तब भी यह इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, न कि रॉ का। जब तक वे अपने देश में उनकी मूल पहचान के रूप में जांचे जाएंगे।

तिवारी ने कहा कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) कैसे एक भारतीय नागरिक के यौन रुझान की जांच कर रहा था? यहां तक कि भारत में एक स्विस नागरिक भी उनके चार्टर के दायरे में नहीं आएगा। इसीलिए 2011 से दो प्राइवेट मेंबर बिलों को IB, R&AW, NTRO के समक्ष वैधानिक आधार पर रखने की मांग कर रहा था।